जोहार लाइव ब्यूरो
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों और जामिया हिंसा की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने नेताओं के कथित ‘हेट स्पीच’ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका को भी खारिज कर दिया.
न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा, “फैसले में बताए गए कारणों के आधार पर दोनों याचिकाएं (बैच) खारिज की जाती हैं.”
क्या है पूरा मामला
दरअसल दिसंबर 2019 में नागरिकता संशोधन कानून यानी (CAA) के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए. दिल्ली में जामिया मिल्लिया इस्लामिया और उसके आसपास भी प्रदर्शन हुए. दिसंबर 2019 में जामिया इलाके में हिंसा हुई और पुलिस कार्रवाई को लेकर विवाद खड़ा हुआ. छात्रों का आरोप था कि पुलिस कैंपस में घुसी और छात्रों के साथ मारपीट की गई. बाद में इसी पुलिस कार्रवाई की स्वतंत्र जांच की मांग हाईकोर्ट पहुंची.
इसके बाद साल 2020 में 24 फरवरी को नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली में CAA समर्थक और विरोधी समूहों के बीच हिंसा भड़क गई. हिंसा कई इलाकों में फैल गई और इसमें कम से कम 53 लोगों की मौत हुई, जबकि करीब 700 लोग घायल हुए.
इसी दौरान हिंसा से पहले दिए गए कुछ राजनीतिक भाषणों ने माहौल को भड़काने में भूमिका निभाई थी. इसी आधार पर अलग-अलग याचिकाएं दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल हुईं.
एक याचिका में बीजेपी नेताओं कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा और अभय वर्मा के खिलाफ कथित हेट स्पीच को लेकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई.
दूसरी याचिका में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, AAP के मनीष सिसोदिया और अमानतुल्लाह खान, AIMIM नेताओं अकबरुद्दीन ओवैसी और वारिस पठान समेत कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई.
यानी मामला सिर्फ एक पार्टी के नेताओं तक सीमित नहीं था. अलग-अलग याचिकाओं में सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों तरफ के नेताओं के बयानों को जांच के दायरे में लाने की मांग हुई थी.
पुलिस की भूमिका भी सवालों के घेरे में थी
दंगों के दौरान पुलिस की भूमिका को लेकर भी गंभीर सवाल उठे. CPI(M) नेता वृंदा करात समेत याचिकाकर्ताओं ने पुलिस, RAF और दूसरे सरकारी अधिकारियों पर कथित लापरवाही और ज्यादती की स्वतंत्र जांच की मांग की. मांग थी कि जांच दिल्ली पुलिस से अलग किसी स्वतंत्र एजेंसी या SIT से कराई जाए.
दिल्ली पुलिस ने 2020 में हाईकोर्ट के सामने कहा था कि उस समय तक की जांच में किसी प्रमुख राजनीतिक नेता की दंगों को भड़काने या उनमें शामिल होने की कार्रवाई योग्य जानकारी सामने नहीं आई थी. पुलिस ने पुलिस अधिकारियों की दंगों में संलिप्तता से भी इनकार किया था.
जामिया हिंसा का अलग विवाद
दिसंबर 2019 की जामिया हिंसा से जुड़े मामलों में छात्रों ने पुलिस कार्रवाई की स्वतंत्र जांच की मांग की थी. उनका आरोप था कि पुलिस ने कैंपस में घुसकर छात्रों पर कार्रवाई की और उनके अधिकारों का उल्लंघन किया.
दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस का कहना था कि हिंसा के संबंध में FIR दर्ज की गई थीं और क्राइम ब्रांच ने जांच की है. पुलिस ने स्वतंत्र एजेंसी को जांच सौंपने की मांग का विरोध किया था.
इन याचिकाओं की सुनवाई में मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया. दिसंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट से मामले को जल्द तय करने को कहा था. बाद में 2023 में भी सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से मामले की सुनवाई जल्दी करने का अनुरोध किया.
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिसंबर 2025 में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं से यह भी पूछा था कि दोबारा जांच की मांग के लिए ठोस आधार और सबूत क्या हैं. कोर्ट ने यह सवाल भी उठाया था कि इतने वर्षों में आरोपियों या पीड़ितों ने जांच/चार्जशीट को चुनौती क्यों नहीं दी और अब बाहरी लोग पुनर्जांच की मांग क्यों कर रहे हैं.
अब 5 अक्टूबर 2026 को क्या हुआ?
करीब छह साल से लंबित इन याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया. जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस मनोज जैन की डिवीजन बेंच ने स्वतंत्र जांच, नेताओं के खिलाफ कथित हेट स्पीच पर FIR और कथित तौर पर लापरवाही करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिकाएं खारिज कर दीं.
कोर्ट ने आदेश सुनाते हुए कहा, “फैसले में बताए गए कारणों के आधार पर दोनों याचिकाएं (बैच) खारिज की जाती हैं. हालांकि विस्तृत फैसला आना अभी बाकि है.
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