रांची. झारखंड विधानसभा के 26वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोकतंत्र की सर्वोच्चता और विधानसभा की भूमिका को रेखांकित करते हुए इसे मानवता का मंदिर बताया. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जाति, धर्म और आयु का कोई भेद नहीं होता, सभी समान हैं. लोकतंत्र के इस मंदिर से बड़ा कोई मंदिर नहीं हो सकता. यह इंसानियत और मानवता का मंदिर है, जो समाज को एक साथ आने और बेहतर उदाहरण पेश करने का अवसर देता है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा राज्य को दिशा देने वाली संस्था है, जहां मुख्यमंत्री, मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, सचेतक, नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष सहित सभी जनप्रतिनिधि अलग-अलग जिम्मेदारियां निभाते हैं. विधानसभा की समितियां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. राज्य और देश की व्यवस्था को आगे बढ़ाना किसी एक व्यक्ति के बूते की बात नहीं, बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी है.
लोकतंत्र ही देश की पहचान और ताकत
हेमंत सोरेन ने लोकतांत्रिक संस्थाओं के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि दुनिया भारत के लोकतंत्र की ताकत को स्वीकार करती है. लोकतंत्र का मंदिर ऐसा स्थान है, जहां किसी जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता. उन्होंने विधानसभा स्थापना दिवस को लोकतांत्रिक मूल्यों, एकजुटता और जनप्रतिनिधियों की साझा जिम्मेदारी का प्रतीक बताया. कहा कि सभी सदस्य विधानसभा का हिस्सा होने पर गर्व महसूस करते हैं और अलग-अलग भूमिकाओं के जरिए राज्य की व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं.
मुख्यमंत्री ने झारखंड की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले पांच-छह वर्षों में राज्य ने कई क्षेत्रों में ऐसी लकीर खींची है, जिसे देश उदाहरण के रूप में देख रहा है. शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और विभिन्न अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई जैसे क्षेत्रों में सरकार ने काम किया है. उन्होंने राज्य की आबादी और देश की आबादी के संदर्भ में विकास के प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार निरंतर काम कर रही है और आने वाले समय में भी चुनौतियों का समाधान निकालने के प्रयास जारी रहेंगे.

उपलब्धियों के बावजूद बड़े सुधार की जरूरत
हेमंत सोरेन ने सरकार की उपलब्धियों के साथ व्यवस्था में सुधार की जरूरत भी स्वीकार की. उन्होंने राज्य के शुरुआती दौर के बजट और वर्तमान बजट के आकार में आए बदलाव का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसा नहीं है कि राज्य ने उपलब्धियां हासिल नहीं की हैं, लेकिन इतने बड़े सिस्टम में अभी भी कई काम बाकी हैं. व्यवस्थाओं को और बेहतर व दुरुस्त करने की जरूरत है. बड़े पैमाने पर फेरबदल की आवश्यकता है, ताकि आने वाली चुनौतियों का बेहतर तरीके से समाधान किया जा सके.
उन्होंने आगे कहा आज इसीलिए 2050 में झारखंड का स्वरूप कैसा हो, इस पर बड़े पैमाने पर सरकार कार्य कर रही है. निश्चित रूप से एक लंबी कार्ययोजना के साथ सरकार कार्य करते हुए नीति-निर्धारण कर रही है, जिससे इस राज्य का जो सपना है, जो हमारे आंदोलनकारियों का सपना रहा है, जिनके खून-पसीने से यह राज्य प्राप्त हुआ है, उनकी आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेहतर व्यवस्था स्थापित हो.
मुख्यमंत्री ने कहा कि समय के साथ नई चुनौतियां सामने आएंगी, लेकिन उनका समाधान भी निकलेगा. सरकार निरंतर प्रयास कर रही है और राज्य को आगे ले जाने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी के साथ काम करने की जरूरत है.
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