राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी पर 74 हजार पन्नों की चार्जशीट, 8 कर्मचारियों तक क्यों सिमटी जांच?

जोहार लाइव ब्यूरो

राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मामला एक बार फिर सवालों के घेरे में है. इस मामले में 74 हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल होने के बावजूद कई ऐसे सवाल हैं, जिनके जवाब अब तक सार्वजनिक नहीं हुए हैं. कांग्रेस ने चार्जशीट और जांच की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि चोरी की घटनाओं का दायरा बड़ा होने के बावजूद कार्रवाई महज आठ कर्मचारियों तक सीमित कर दी गई. पार्टी ने पूछा है कि जब चोरी के सबूत ट्रस्ट के शीर्ष पदाधिकारियों तक पहुंच गए थे, तो FIR दर्ज करने में 21 दिन क्यों लग गए? क्या जांच में ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारियों की भूमिका की भी निष्पक्ष पड़ताल हुई है?

कांग्रेस की ओर से उठाए गए सवालों के मुताबिक, 4 जून 2026 की रात राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के व्हाट्सऐप पर चोरी का एक वीडियो पहुंचा था. वीडियो में बाथरूम में रखे 2.25 लाख रुपये के नोटों के बंडल दिखाई दे रहे थे. इसके साथ संदेश भी भेजा गया था कि मंदिर परिसर में कई दिनों से चोरी हो रही है. अगले दिन यानी 5 जून को चंपत राय के आवास पर अनिल मिश्रा, गोपाल जी और नरेंद्र जी ने लैपटॉप पर चोरी से जुड़े वीडियो देखे थे. यानी चोरी के आरोपों से संबंधित फुटेज ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारियों के संज्ञान में आ चुकी थी.

वीडियो मिलने के 21 दिन बाद क्यों दर्ज हुई FIR?

इस मामले में सबसे बड़ा सवाल FIR दर्ज करने में हुई देरी को लेकर उठ रहा है. घटनाक्रम के अनुसार, 4 जून को चंपत राय को चोरी का वीडियो मिला, 5 जून को उनके आवास पर वीडियो देखे गए. बीते 13 जून को राज्य सरकार ने विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया. 16 से 18 जून के बीच तीन अलग-अलग लोगों ने पुलिस में शिकायतें दीं. वहीं 23 जून को एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में आठ लोगों के नाम सामने आए और आखिरकार 25 जून को एफआईआर दर्ज की गई. इसके बाद गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ.

कांग्रेस का सवाल है कि जब 4 और 5 जून को ही चोरी के सबूत सामने आ चुके थे, तो पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराने में 21 दिन क्यों लगे? इस दौरान आरोपियों के फरार होने या गायब होने की भी कोई जानकारी सामने नहीं आई. ऐसे में यह सवाल भी उठ रहा है कि FIR दर्ज करने में देरी के लिए आखिर कौन जिम्मेदार था और इस अवधि में क्या कार्रवाई की गई?

बरामदगी के दौरान मौजूद पदाधिकारी आरोपी नहीं, गवाह क्यों?

चार्जशीट के हवाले से एक और महत्वपूर्ण सवाल उठाया जा रहा है. बताया गया है कि पकड़े गए आरोपियों ने चोरी का पैसा और गहने चंपत राय, गोविंद जी तथा ट्रस्ट के कर्मचारियों की मौजूदगी में सौंपे थे. इसके बावजूद चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को आरोपी बनाने के बजाय गवाह बनाया गया है. चार्जशीट में चंपत राय को गवाह संख्या 18, अनिल मिश्रा को गवाह संख्या 17 और गोपाल राव को गवाह संख्या 19 बताया गया है.

कांग्रेस का कहना है कि सवाल किसी को बिना सबूत आरोपी बनाने का नहीं है, बल्कि यह जानने का है कि जिन वरिष्ठ पदाधिकारियों तक चोरी के वीडियो पहुंचे और जिनकी मौजूदगी में बरामदगी हुई, उनकी भूमिका की जांच किस स्तर तक की गई? क्या जांच एजेंसी ने ट्रस्ट के भीतर जवाबदेही तय करने की कोशिश की?

2021 के जमीन सौदों का विवाद भी फिर चर्चा में

राम मंदिर ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर सवाल सिर्फ चढ़ावे की चोरी तक सीमित नहीं हैं. वर्ष 2021 में ट्रस्ट के जमीन सौदों को लेकर भी बड़ा विवाद हुआ था. उस समय आरोप लगा था कि एक जमीन को 2 करोड़ रुपये में खरीदा गया और महज 10 मिनट बाद उसी जमीन को 18.5 करोड़ रुपये में ट्रस्ट को बेच दिया गया. इस सौदे में ट्रस्ट की ओर से खरीद चंपत राय ने की थी, जबकि अनिल मिश्रा को गवाह बताया गया था.

उस समय कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग की थी. दिसंबर 2021 मंर प्रियंका गांधी ने भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की मांग करते हुए सरकार की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे. विवाद के बाद सरकार ने जांच समिति गठित की थी, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि समिति की रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं की गई.

जुलाई 2026 में जमीन सौदों की पड़ताल दोबारा शुरू होने और चंपत राय से पूछताछ की खबरें भी सामने आई थीं. ऐसे में कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि जमीन सौदों की जांच का अंतिम निष्कर्ष क्या निकला? अगर जांच हुई तो उसकी रिपोर्ट कहां है और उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा?

304 चोरी की घटनाएं, लेकिन पूरी टाइमलाइन सार्वजनिक नहीं

चार्जशीट में चोरी की 304 घटनाओं का उल्लेख होने की बात भी सामने आई है. इसके बावजूद CCTV फुटेज के टाइमस्टैम्प और जांच की पूरी तारीखवार समयरेखा सार्वजनिक नहीं होने पर सवाल उठ रहे हैं. जांच किस अवधि की फुटेज के आधार पर की गई? चोरी की घटनाएं कब-कब हुईं? किस समय और किस स्थान से चढ़ावे की रकम या सामान गायब हुआ? इन सवालों का विस्तृत जवाब अब तक सामने नहीं आया है.

कांग्रेस ने यह भी सवाल किया है कि जब मामला 304 घटनाओं से जुड़ा बताया जा रहा है, तो जांच का दायरा केवल आठ कर्मचारियों तक ही क्यों सीमित रहा? क्या मंदिर ट्रस्ट की पूरी व्यवस्था, निगरानी प्रणाली और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी की भी जांच की गई?

कांग्रेस ने उठाए पांच बड़े सवाल, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग

कांग्रेस ने भाजपा सरकार से पांच प्रमुख सवालों के जवाब मांगे हैं:

1. 4 जून को चोरी का वीडियो मिलने और 5 जून को ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा उसे देखे जाने के बावजूद 25 जून तक FIR क्यों दर्ज नहीं हुई?
2. 200 करोड़ रुपये से अधिक की हेराफेरी के आरोप वाली संतोष दुबे की शिकायत पर FIR क्यों दर्ज नहीं की गई?
3. वर्ष 2021 के जमीन सौदों की जांच के लिए गठित समिति की रिपोर्ट कहां है और उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया?
4. चोरी की 304 घटनाओं की तारीखवार CCTV समयरेखा और जांच का पूरा ब्योरा जनता के सामने क्यों नहीं रखा गया?
5. ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारियों की भूमिका की जांच किस स्तर तक हुई और उनकी जवाबदेही किसने तय की?
इन सवालों के साथ कांग्रेस ने SIT की कार्यप्रणाली पर भी स्वतंत्र जांच की जरूरत बताई है. पार्टी की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच कराई जाए और जांच एजेंसी सीधे अदालत को अपनी रिपोर्ट सौंपे. जांच का दायरा केवल आठ कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि ट्रस्ट की कार्यप्रणाली और मामले से जुड़े हर जिम्मेदार व्यक्ति की भूमिका की पड़ताल होनी चाहिए.

कांग्रेस का कहना है कि राम मंदिर करोड़ों देशवासियों की आस्था का प्रतीक है. ऐसे में मंदिर में चढ़ाए गए एक-एक रुपये का हिसाब जनता के सामने आना चाहिए. आस्था से जुड़े इस मामले में किसी भी व्यक्ति को जवाबदेही से बचने की छूट नहीं मिलनी चाहिए.

Also Read : रिम्स जमीन घोटाला : एसीबी ने शुरू की वैभव मणि त्रिपाठी की संपत्ति की जांच, छापेमारी पूरी होने के बाद मिले कई अहम दस्तावेज

💬 Comments
?

No comments yet. Be the first to comment!