कांग्रेस ने लिया आदिवासी समाज के लिए 6 संकल्प, जाने राहुल गांधी ने क्या की घोषणा

नंदुरबार: मंगलवार को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ गुजरात से महाराष्ट्र में प्रवेश कर गई. इस मौके पर गुजरात के कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहील ने महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले को राष्ट्रीय ध्वज सौंपा. इस दौरान राहुल गांधी महाराष्ट्र के नंदुरबार में आदिवासी समाज के ‘होली सम्मेलन’ में शामिल हुए. उन्होंने इस दौरान आदिवासी समाज को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी भाइयों और बहनों! जल, जंगल, ज़मीन और आदिवासी समाज के बुनियादी अधिकारों की रक्षा के लिए कांग्रेस ने 6 संकल्प लिए हैं.

क्या है यह संकल्प

1.⁠ ⁠सुशासन: वन अधिकार अधिनियम (FRA) के तहत 1 वर्ष के अंदर सभी बकाया क्लेम्स का निपटारा होगा और 6 महीने के भीतर सभी अस्वीकृत क्लेम्स की समीक्षा होगी. इसे प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए हम राष्ट्रीय मिशन स्थापित करेंगे.

2.⁠ ⁠⁠सुधार: मोदी सरकार द्वारा वन संरक्षण और भूमि अधिग्रहण कानूनों में किए गए सभी संशोधनों को कांग्रेस वापस लेगी.

3.⁠ ⁠⁠सुरक्षा: देश का हर वो इलाका जो आदिवासी बाहुल्य है, उन्हें हम ‘अनुसूचित क्षेत्र’ का दर्जा देंगे.

4.⁠ ⁠⁠स्वशासन: कांग्रेस हर राज्य में PESA के तहत कानून बनाकर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में ‘ग्राम सरकार’ और ‘स्वायत्त ज़िला सरकार’ की स्थापना करेगी.

5.⁠ ⁠⁠स्वाभिमान: MSP की गारंटी के कानून में छोटे वन उपज (MFP) को भी शामिल किया जाएगा.

6. सब प्लान: हम बजट में दलित और आदिवासियों को पर्याप्त हिस्सेदारी देने के लिए SC-ST सब प्लान को पुनर्जीवित कर उसे कानूनी संरक्षण देंगे, जैसा हमने कई राज्यों में किया है. आदिवासियों के परंपरागत अधिकारों की रक्षा और उनकी बेहतरी के बिना देश के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती. INDIA की सरकार आदिवासियों के हक़, सुरक्षा और सम्मान की गारंटी है.