Joharlive Team
रांची: झारखंड में 10 हजार करोड़ से अधिक के चिटफंड घोटाले में सीबीआई का शिकंजा कसने लगा है। एफआईआर फिर चार्जशीट के बाद अब मामलों के ट्रायल की तैयारियां सीबीआई के तरफ से युद्धस्तर पर जारी है।
झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने 154 कंपनियों के खिलाफ कुल 110 एफआईआर रांची एसीबी, आर्थिक अपराध शाखा और धनबाद एसीबी विंग में दर्ज की थी। सीबीआई ने इस मामले में 74 कंपनियों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दिया है। जांच के क्रम में सीबीआई ने इन कंपनियों के 100 करोड़ की संपत्ति का पता लगाया है। सीबीआई ने इस संपत्ति को मनी लाउंड्रिंग के तहत जब्त करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को पत्र भेजा है। ईडी सीबीआई के पत्र के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी।सीबीआई के मुताबिक, अलग अलग कंपनियों और उनके निदेशकों से जुड़ी अचल और चल संपत्ति की जानकारी जुटाई गई है।
चिटफंड कंपनियों से जुड़े ठगी के मामलों की सुनवाई के लिए रांची में दो कोर्ट का गठन होगा। चिटफंड घोटाले में आरोपियों को चार्जशीट के बाद जल्द से जल्द सजा दिलाई जा सके, इसके लिए सीबीआई की ओर से प्रयास किया जा रहा हैं. विशेष चिटफंड अदालतों में त्वरित तरीके से केसों की सुनवाई होगी।
झारखंड अगेंस्ट करप्शन की याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने साल 2017 में चिटफंड से जुड़े सारे केस सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के आदेश पर राज्य भर में दर्ज चिटफंड कंपनियों के खिलाफ केस को सीबीआई ने टेकओवर किया है। सीबीआई जांच से जुड़ी प्रोगेस रिपोर्ट इसी महीनें हाईकोर्ट को सौंपेगी।
सीबीआई की ओर से चिटफंड कंपनियों की अनुसंधान तय समय सीमा में पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। सीबीआई अधिकारियों के मुताबिक 2021 तक सीबीआई ने सारे 110 केस की जांच पूरी कर चार्जशीट करने और सुनवाई का लक्ष्य रखा है।