जोहार लाइव ब्यूरो
झारखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए पिछले पांच साल भर्ती परीक्षाओं, पेपर लीक के आरोपों, आंदोलन और अदालती लड़ाई के बीच गुजरे हैं. एक तरफ सरकार हजारों नियुक्तियां करने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कई भर्ती परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं. अगस्त 2026 में सरकार ने एक साथ 22 भर्ती परीक्षाएं रद्द करने, छह परीक्षाओं को स्थगित करने और 17 पुरानी भर्ती प्रक्रियाओं की सीआईडी जांच कराने का फैसला लिया. इससे राज्य की भर्ती व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.
सरकार की ओर से विधानसभा में पेश आंकड़ों के मुताबिक, 2020 से अगस्त 2026 तक झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) के माध्यम से 3,377 और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) के माध्यम से 39,687 नियुक्तियां की गई हैं. दोनों आयोगों के आंकड़ों को जोड़ने पर यह संख्या 43,064 होती है.
लेकिन नियुक्तियों की इस बड़ी संख्या के बीच दूसरा सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है. इन वर्षों में कितनी भर्ती परीक्षाएं विवादों में आईं? कितनी परीक्षाओं के परिणाम और नियुक्तियां अदालत तक पहुंचीं? कितनी प्रक्रियाओं की जांच चल रही है और कितने अभ्यर्थियों का भविष्य अब भी अधर में है?
22 परीक्षाएं रद्द, छह स्थगित और 17 की सीआईडी जांच
भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जुलाई-अगस्त 2026 में रांची में अभ्यर्थियों का आंदोलन चला. इसके बाद 18 अगस्त को राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 22 भर्ती परीक्षाओं और प्रक्रियाओं को रद्द करने का आदेश जारी किया. इनमें 21 जेपीएससी से संबंधित और एक जेएसएससी की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा शामिल थी.
रद्द की गई परीक्षाओं में जेएसएससी सीजीएल, 11वीं से 13वीं जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा, सहायक वन संरक्षक, वन क्षेत्र पदाधिकारी, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सिविल जज और सहायक लोक अभियोजक जैसी भर्तियां शामिल थीं.
सरकार ने छह अन्य भर्ती परीक्षाओं को जांच पूरी होने तक स्थगित करने का फैसला लिया. इनमें फूड एनालिस्ट, फैक्ट्री इंस्पेक्टर, बॉयलर इंस्पेक्टर और प्रोजेक्ट मैनेजर सहित अन्य पदों की भर्ती शामिल है.
इसके अलावा 17 पुरानी भर्ती परीक्षाओं, उनके परिणामों और नियुक्तियों की जांच सीआईडी को सौंपी गई. इनमें पांचवीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा, सिविल जज भर्ती, कृषि पदाधिकारी, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, संयुक्त सहायक अभियंता और संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा-2021 जैसी प्रक्रियाएं शामिल हैं. इस तरह सरकार के 18 अगस्त के फैसले से कुल 45 भर्ती प्रक्रियाएं प्रभावित हुईं.
नियुक्ति मिलने के बाद भी नौकरी पर संकट
इस पूरे विवाद का सबसे गंभीर पहलू उन अभ्यर्थियों का है, जिन्होंने परीक्षा पास करने के बाद नियुक्ति हासिल कर ली थी. सरकार के रद्द करने के फैसले से पहले ही कई अभ्यर्थी सरकारी सेवा में योगदान दे चुके थे.
जेएसएससी सीजीएल-2023 के तहत विज्ञापन संख्या 10/2023 के माध्यम से 1,932 पदों पर भर्ती हुई थी. दिसंबर 2025 में अंतिम परिणाम जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को नियुक्तियां मिलीं. लेकिन अगस्त 2026 में सरकार ने इस भर्ती प्रक्रिया को भी रद्द करने का फैसला लिया. इससे पहले से नौकरी कर रहे कर्मचारियों के सामने भी अनिश्चितता पैदा हो गई.
इसी तरह 11वीं से 13वीं जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के तहत 342 पदों पर नियुक्तियां हुई थीं. खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की भर्ती भी नियुक्ति के चरण तक पहुंच चुकी थी.
सरकार के फैसले के बाद नियुक्त अभ्यर्थियों ने भी विरोध शुरू कर दिया. उनका तर्क था कि यदि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए. लेकिन पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द करने से उन अभ्यर्थियों को भी नुकसान होगा, जिनकी भूमिका किसी गड़बड़ी में नहीं है.
हाईकोर्ट पहुंचा मामला, सरकार के फैसले पर उठे सवाल
सरकार के फैसले को कई अभ्यर्थियों ने झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी. अदालत ने अगस्त में 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा और खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी भर्ती को रद्द करने के आदेश पर रोक लगाई. इसके बाद जेएसएससी सीजीएल के मामले में भी न्यायिक हस्तक्षेप हुआ.
इस मामले में 6 नवंबर 2026 को झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल-2023 की भर्ती रद्द करने संबंधी सरकार की 18 अगस्त की अधिसूचना को निरस्त कर दिया. अदालत ने नियुक्त अभ्यर्थियों को सेवा में निरंतरता और संबंधित सेवा लाभ देने का निर्देश दिया. हालांकि, उनकी नियुक्तियां लंबित आपराधिक मामलों के अंतिम नतीजे के अधीन रहेंगी.
17 पुरानी भर्तियों की जांच का नतीजा क्या निकला?
सरकार ने 17 पुरानी भर्ती प्रक्रियाओं की जांच सीआईडी को सौंपी है. इनमें कई ऐसी परीक्षाएं भी हैं, जिनकी प्रक्रिया वर्षों पहले शुरू हुई थी. कुछ भर्तियों में नियुक्तियां हो चुकी हैं, जबकि कुछ के परिणाम और चयन प्रक्रिया पर सवाल उठे हैं.
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीआईडी की जांच में अब तक क्या सामने आया है? कितनी परीक्षाओं में अनियमितता के ठोस प्रमाण मिले हैं? कितने अभ्यर्थियों या अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है? कितने मामलों में आरोपियों की पहचान हुई है और कितनी जांच अभी लंबित है? इसके साथ ही 14वीं जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा को लेकर भी विवाद और जांच जारी है.

