जोहार लाइव ब्यूरो
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. गुरुवार को शीर्ष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका खारिज कर दी. ईडी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से आजम खान को दी गई अंतरिम जमानत को चुनौती दी थी. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. इससे फिलहाल आजम खान की अंतरिम जमानत बरकरार रहेगी.
जस्टिस एम. एम. सुंदरेश और जस्टिस पी. बी. वराले की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हाई कोर्ट का आदेश अंतरिम जमानत से संबंधित है, इसलिए इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है. पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि हाई कोर्ट की टिप्पणियां प्रथम दृष्टया हैं और इन्हें मामले के अंतिम फैसले को प्रभावित नहीं करना चाहिए.
ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने हाई कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाये. उन्होंने दलील दी कि आजम खान को गिरफ्तारी के आधार की जानकारी दे दी गई थी. इसके बावजूद हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी के आधार नहीं बताये जाने से जुड़े पहलू पर अंतरिम जमानत दी. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की दलीलों पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया.
कपिल सिब्बल ने आजम खान की ओर से रखा पक्ष
सुनवाई के दौरान आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पेश हुए. वहीं, प्रवर्तन निदेशालय ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंतरिम जमानत के आदेश को चुनौती दी थी. यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है, जिसमें आजम खान को 31 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था.
इस गिरफ्तारी ने उस समय राजनीतिक हलचल पैदा कर दी थी, क्योंकि आजम खान एक अन्य मामले में जेल से रिहा हुए ही थे. इसके बाद विपक्ष के कई नेताओं ने गिरफ्तारी के समय और कार्रवाई को लेकर सवाल उठाये थे.
सीजेआई के सामने भी उठाया गया था मामला
इससे पहले बुधवार को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के सामने इस मामले को मौखिक रूप से उठाया था. उन्होंने तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए हाई कोर्ट की उस शुरुआती टिप्पणी पर आपत्ति जताई थी, जिसमें गिरफ्तारी को प्रथम दृष्टया दुर्भावनापूर्ण बताया गया था.
सीजेआई ने मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई थी, लेकिन यथास्थिति बनाये रखने की मौखिक अपील स्वीकार नहीं की थी. इसके बाद गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की याचिका खारिज कर दी.

