रांची : रांची के रिम्स जमीन घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने एक और गिरफ्तारी की है. बुधवार, 18 नवंबर को बड़गाईं अंचल के तत्कालीन अंचल अधिकारी मनोज कुमार को गिरफ्तार किया गया. एसीबी के अनुसार, जांच में उनके खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र करने और निजी आर्थिक लाभ के लिए पद का दुरुपयोग करने से संबंधित साक्ष्य मिले हैं. इस मामले में एसीबी थाना कांड संख्या 01/2026 दर्ज है.
इससे पहले 17 नवंबर को इसी मामले में छह तत्कालीन सरकारी अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई थी. इनमें तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता मनोज कुमार रंजन, तीन जिला अवर निबंधक और दो तत्कालीन अंचल अधिकारी शामिल थे.
एसीबी के मुताबिक, मनोज कुमार बड़गाईं अंचल के तत्कालीन अंचल अधिकारी थे. उनके खिलाफ जमीन घोटाले में आपराधिक षड्यंत्र करने, निजी आर्थिक लाभ के लिए पद का दुरुपयोग करने और भ्रष्ट लोक सेवक के रूप में काम करने से संबंधित साक्ष्य मिले हैं.
इसके बाद 18 नवंबर को उन्हें गिरफ्तार किया गया. उनके खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक षड्यंत्र और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज है. एसीबी ने बताया है कि मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.
इससे पहले पांच आरोपियों की हुई थी गिरफ्तारी
इस मामले में एसीबी ने पहली कार्रवाई 7 अप्रैल 2026 को की थी. उस दिन चार लोगों को गिरफ्तार किया गया था. इनमें राजकिशोर बड़ाईक और कार्तिक बड़ाईक शामिल हैं. दोनों पर जमीन की कथित फर्जी वंशावली तैयार करने का आरोप है.
इसी मामले में खूंटी के तोरपा थाना क्षेत्र के पाटपुर निवासी चैतन कुमार को भी गिरफ्तार किया गया था. आरोप है कि उन्होंने विवादित जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी हासिल की थी. वहीं, राजेश कुमार झा पर जमीन की खरीद-बिक्री में बिचौलिये की भूमिका निभाने का आरोप है.
इसके बाद 28 जून 2026 को एसीबी ने लकी कंस्ट्रक्शन से जुड़े बिल्डर शुभम साबू को गिरफ्तार किया था. उन पर विवादित जमीन पर करीब 14 करोड़ रुपये की लागत से अपार्टमेंट का निर्माण कराने का आरोप है. बाद में उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी.
रिम्स के लिए अधिग्रहित 9.65 एकड़ जमीन का मामला
यह पूरा मामला रिम्स के लिए अधिग्रहित की गई 9.65 एकड़ जमीन से जुड़ा है. इसमें मोरहाबादी मौजा की आठ एकड़ और कोकर मौजा की 1.65 एकड़ जमीन शामिल है. जमीन का अधिग्रहण वर्ष 1968-69 में किया गया था. उस समय मूल रैयतों को मुआवजे का भुगतान भी किया गया था.
आरोप है कि बाद में फर्जी दस्तावेज और वंशावली तैयार कर जमीन पर निजी स्वामित्व का दावा किया गया. इसके बाद पावर ऑफ अटॉर्नी, रजिस्ट्री और दाखिल-खारिज की प्रक्रिया के जरिए जमीन की खरीद-बिक्री की गई. इसी जमीन पर मकान और अपार्टमेंट का निर्माण भी कराया गया. जमीन की मौजूदा कीमत 100 करोड़ रुपये से अधिक बताई जाती है.
रिम्स की अधिग्रहित जमीन पर अवैध कब्जे और निर्माण का मामला झारखंड हाईकोर्ट पहुंचा था. अदालत के निर्देश के बाद एसीबी ने 5 जनवरी 2026 को रांची थाना कांड संख्या 01/2026 दर्ज कर जांच शुरू की थी. जांच में जमीन की कथित फर्जी वंशावली, रजिस्ट्री, दाखिल-खारिज और सरकारी अधिकारियों की भूमिका सामने आई. हाईकोर्ट के आदेश के बाद विवादित जमीन पर बने अवैध निर्माण को भी हटाया गया.
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