रांची : रिम्स की अधिग्रहित जमीन को कथित रूप से निजी संपत्ति बनाकर खरीद-बिक्री करने के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने छह तत्कालीन सरकारी अधिकारियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार अधिकारियों में तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता, तीन जिला अवर निबंधक और दो अंचल अधिकारी शामिल हैं. एसीबी के अनुसार, आरोपियों ने आपराधिक षड्यंत्र के तहत पद का दुरुपयोग कर निजी आर्थिक लाभ लिया.
गिरफ्तार अधिकारियों में मनोज कुमार रंजन (तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर), अविनाश कुमार, वैभवमणि त्रिपाठी और राहुल कुमार चौबे (तत्कालीन जिला अवर निबंधक) तथा शैलेश कुमार (तत्कालीन सीओ, बड़गाई) और राजेश कुमार (तत्कालीन सीओ, शहर अंचल) शामिल हैं.
एसीबी ने इस मामले में 5 जनवरी 2026 को रांची थाना कांड संख्या 01/2026 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी. जांच में आरोपियों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, पद के दुरुपयोग और निजी आर्थिक लाभ से संबंधित साक्ष्य मिलने के बाद गिरफ्तारी की गई है.
अधिग्रहित जमीन पर निजी दावेदारी
रिम्स जमीन घोटाले का मामला संस्थान के लिए अधिग्रहित जमीन पर अवैध कब्जे, फर्जी दस्तावेज तैयार करने और खरीद-बिक्री से जुड़ा है. वर्ष 1964-65 में रिम्स के लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया था. आरोप है कि बाद में इसी जमीन को निजी संपत्ति के रूप में दिखाकर स्वामित्व के दस्तावेज तैयार किए गए और रजिस्ट्री कराई गई.
जांच में फर्जी वंशावली के जरिए जमीन पर निजी स्वामित्व का दावा करने की बात सामने आई. इसके बाद पावर ऑफ अटॉर्नी, रजिस्ट्री और दाखिल-खारिज की प्रक्रिया के जरिए जमीन का हस्तांतरण किया गया. इसी जमीन पर मकान, दुकानें और अपार्टमेंट तक बनाए गए.
पहले निजी आरोपी और बिल्डर भी गिरफ्तार
एसीबी ने 7 अप्रैल 2026 को इस मामले में चार निजी आरोपियों राजकिशोर बड़ाईक, कार्तिक बड़ाईक, राजेश कुमार झा और चैतन कुमार को गिरफ्तार किया था. आरोप है कि राजकिशोर और कार्तिक ने कथित फर्जी वंशावली तैयार कर जमीन पर दावा किया. चैतन कुमार ने पावर ऑफ अटॉर्नी ली, जबकि राजेश कुमार झा पर जमीन की खरीद-बिक्री में भूमिका निभाने का आरोप है.
इसके बाद 28 जून 2026 को बिल्डर शुभम साबू को भी गिरफ्तार किया गया था. उस पर लकी कंस्ट्रक्शन के माध्यम से विवादित जमीन पर करीब 14 करोड़ रुपये की लागत से अपार्टमेंट बनाने और उसकी खरीद-बिक्री में शामिल होने का आरोप है.
हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद एसीबी जांच
रिम्स जमीन पर अवैध कब्जे और निर्माण का मामला झारखंड हाईकोर्ट पहुंचा था. 20 दिसंबर 2025 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले में सख्त रुख अपनाते हुए अतिक्रमण हटाने और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने का निर्देश दिया था.
इसके बाद 5 जनवरी 2026 को एसीबी ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की. जांच में रिम्स प्रबंधन, राजस्व एवं निबंधन कार्यालय, रांची नगर निगम, रेरा और रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार से जुड़े अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आई.
सरकारी रिकॉर्ड और रजिस्ट्री पर सवाल
छह तत्कालीन अधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद अब जमीन के सरकारी रिकॉर्ड में कथित हेराफेरी, दाखिल-खारिज और रजिस्ट्री की प्रक्रिया जांच के केंद्र में है. सबसे बड़ा सवाल है कि रिम्स के लिए अधिग्रहित जमीन पर निजी स्वामित्व के दस्तावेज कैसे तैयार हुए और सरकारी जमीन पर अपार्टमेंट निर्माण तक की अनुमति कैसे मिली.
एसीबी ने कहा है कि आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य मिलने के बाद गिरफ्तारी की गई है. मामले में आगे की कार्रवाई जारी है.
Also Read : झारखंड : एक करोड़ की लागत से बने तालाब पर भूमाफियाओं का कब्जा, अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग

