रांची: झारखंड सरकार बीआईटी मेसरा के यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक में अनुसूचित जनजाति (ST), अनुसूचित जाति (SC) और पिछड़ा वर्ग (OBC) के विद्यार्थियों को मुफ्त डिप्लोमा और तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए 79.40 करोड़ रुपये खर्च करेगी. यह राशि अगले 10 वर्षों में खर्च की जानी है. योजना के तहत प्रतिवर्ष 850 विद्यार्थियों को मुफ्त तकनीकी शिक्षा के साथ छात्रावास और भोजन की सुविधा देने का लक्ष्य है.
अब इस परियोजना की निगरानी और मूल्यांकन के लिए राज्य सरकार ने उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है. समिति की अध्यक्षता संबंधित कल्याण विभाग के मंत्री करेंगे.
10 वर्षों में 79.40 करोड़ रुपये खर्च करेगी सरकार
इस परियोजना को लेकर जुलाई 2026 में झारखंड सरकार और बीआईटी मेसरा के यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक के बीच समझौता हुआ था. इसके तहत राज्य सरकार अगले 10 वर्षों में 79.40 करोड़ रुपये खर्च करेगी. योजना के अनुसार, प्रतिवर्ष 850 विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा के साथ छात्रावास और मेस की सुविधा मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी. इसके लिए विद्यार्थियों के परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम निर्धारित की गई है.
समझौते के तहत संस्थान के आवर्ती खर्च का 85 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी. इस पहल का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर एसटी, एससी और ओबीसी विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास के अवसर उपलब्ध कराना है. योजना को शैक्षणिक सत्र 2025-26 से प्रभावी किए जाने की बात कही गई थी.
कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में बनी समिति
सरकार की ओर से गठित समिति की अध्यक्षता अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री करेंगे.
समिति में विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव या सचिव, बीआईटी मेसरा के कुलपति अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि, आदिवासी कल्याण आयुक्त, विभाग के संयुक्त सचिव, वित्त विभाग के उप सचिव, बीआईटी मेसरा के कुलसचिव और यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक के निदेशक को सदस्य बनाया गया है. वहीं, विभाग के अवर सचिव समिति के सचिव होंगे.
अधिसूचना के अनुसार, समिति परियोजना से संबंधित विभागीय संकल्प और सरकार के साथ हुए एकरारनामे के प्रावधानों के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन करेगी. समिति का मुख्य काम परियोजना का अनुश्रवण और मूल्यांकन करना होगा. इसमें सरकार की ओर से दी जाने वाली आर्थिक सहायता और परियोजना के क्रियान्वयन से जुड़े पहलुओं की निगरानी शामिल होगी.
इस परियोजना में राज्य सरकार की बड़ी वित्तीय भागीदारी है. ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रतिवर्ष 850 विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य किस हद तक पूरा होता है और पात्र विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा, छात्रावास एवं भोजन की सुविधा मिल रही है या नहीं.

