Joharlive Team
रांची : भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसमें संकल्प पत्र में गांव, गरीब, आदिवासी, किसान और रोजगार पर फोकस है। भाजपा ने राज्य के हर बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले) परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार, स्वरोजगार उपलब्ध कराने और सूबे की बेटियों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने का वादा किया गया है। इसके साथ ही सरकारी नौकरी में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण, खेलों, एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना, झारखंड को नक्सल मुक्त प्रदेश बनाने के साथ ही घुसपैठ की समस्या के निवारण के लिए झारखंड में एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिक पंजी) लागू करेंगे।
बुधवार को रांची के बीएनआर होटल में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, मुख्यमंत्री रघुवर दास, भाजपा झारखंड विस चुनाव प्रभारी ओमप्रकाश माथुर, सह प्रभारी रामविचार नेताम, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा और घोषणा पत्र समिति के अय़ोध्या नाथ मिश्र ने संयुक्त रूप से संकल्प पत्र (घोषणा पत्र) का विमोचन किया।
इस मौके पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में झारखंड बनाकर भाजपा ने अपने संकल्प को पूरा किया। नया राज्य बनने के बाद लंबे कालखंड तक अस्थिरता को दौर से गुजरा, लेकिन पिछले पांच साल में रघुवर दास के नेतृत्व वाली सरकार ने विकास और स्थायित्व का शासन सूबे को दिया। यह सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी सरकार है। ऐसी सरकार जिसकी उपलब्धियां सबको स्पर्श करती है। उन्होंने कहा कि यूएनडीपी ने गरीबी कम करने के मामले में झारखंड को पहला स्थान दिया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में झारखंड देश में चौथा स्थान प्राप्त किया। डिजिटल क्षेत्र में भी झारखंड आगे बढ़ रहा है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि खेल के क्षेत्र में झारखंड बच्चों विशेष कर आदिवासी बेटे-बेटियों में अदभूत क्षमता है। इसलिए संकल्प पत्र में खेल पर विशेष जोर दिया गया है। भाजपा सरकार झारखंड को खेल के क्षेत्र में बड़ी ताकत बनाएगी। उन्होंने कहा कि झारखंड वीरों की भूमि है। देश की सुरक्षा में झारखंड ने बहुत योगदान दिया है। पिछले पांच वर्षों में राज्य के वीर पुत्रों को सम्मान दिया है और आगे भी देगी।
उन्होंने कहा कि आप अच्छा काम करेंगे तो जनता आशीर्वाद देगी। देश के लोग अच्छे काम करने वालों को उसका फल देते हैं। झारखंड में भी जो विकास और डबल इंजन की सरकार चाहते हैं, वे भाजपा की सरकार जरूर बनाएंगे। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि और वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री होने के नाते आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार झारखंड के विकास के लिए तत्पर रहेगी। पीएम मोदी का निर्देश है कि पूर्वी और पूर्वोत्तर का विकास प्राथमिकता है।
पुलिस कमिश्नरी की स्थापना, मेट्रो रेल कोच की फैक्ट्री और स्टील प्लांट्स लगाए जाएंगेः रघुवर
संकल्प पत्र जारी करते हुए सीएम रघुवर दास ने कहा कि हमारी सरकार ने पिछले घोषणा पत्र के 90 फीसदी संकल्पों को पूरा किया है। राज्य को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने कई काम किए और आगे भी करेंगे। उग्रवाद एक बड़ी समस्या थी, लेकिन राज्य की जनता और पुलिस के सहयोग से उग्रवाद का असर कम हुआ है। उन्होंने चेतावनी देने के लहजे में कहा कि माओवादी मुख्य धारा में लौट आएं, नहीं तो पुलिस अपना काम करेगी। सीएम ने ऐलान किया कि राज्य के बड़े शहरों में पुलिस कमिश्नरी की स्थापना, आदित्यपुर में मेट्रो रेल कोच की फैक्ट्री और स्टील प्लांट्स लगाए जाएंगें। इस मौके पर सीएम दास ने अपने पांच साल के कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनाईं। कहा, झारखंड को नई बुलंदी पर पहुंचाने के लिए भाजपा सरकार कृतसंकल्प है। राज्य को दोबारा मजबूत सरकार की जरूरत है। पिछले पांच वर्षों में सबका विकास हुआ है और आगे भी बिना जाति, धर्म देखे विकास करेंगे। उन्होंने कहा कि पहली बार राज्य में बेदाग सरकार ने काम किया है।
भाजपा के घोषणा पत्र की प्रमुख बातें
- मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का विस्तार कर झारखंड के अधिक से अधिक किसानों को 5 हजार रुपए प्रदान करेंगे।
- किसानों को फसल की पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री पूर्ण कृषि बीमा योजना शुरू करेंगे।
- झारखंड जल ग्रिड का निर्माण करए हर जोतध्खेत तक पानी पहुंचाया जाएगा।
- 2022 तक 70 नये एकलव्य विद्यालयों का निर्माण करेंगे और पहाड़िया विद्यालय की संख्या दोगुनी करेंगे।
- जनजातीय युवाओं के मुफ्त प्रशिक्षण के लिए विभिन्न सेवाओं में भर्ती के लिए स्कूल स्थापित करेंगे।
- सभी जिलों में जनजातीय विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण करेंगे।
- राज्य के हर बीपीएल परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार, स्वरोजगार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- अगले 5 वर्षों में सरकार के विभिन्न कौशल कार्यक्रमों द्वारा कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से 20 लाख युवाओं को नौकरी के लिए तैयार किया जाएगा।
- स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ का झारखंड स्टार्टअप प्रमोशन और उद्यमिता का कायाकल्प फंड की शुरुआत करेंगे।
- हर जिले में दो मेगा कौशल केंद्र और प्रखंड स्तर पर आईटीआई कौशल विकास केंद्र की स्थापना करेंगे।
- खेलों, प्रशिक्षकों और खेल प्रबंधन के प्रशिक्षण के लिए एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना करेंगे।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पदक विजेतओं को 60 साल की आयु के बाद पेंशन प्रदान करेंगे।
- प्रदेश में महिलाओं के लिए उपयुक्त सरकारी सेवाओं में 33 फीसदी का आरक्षण प्रदान करेंगे।
- सहिया और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों की समीक्षा के लिए एक समिति बनाकर 3 महिने के अंदर इस पर कार्रवाई करेंगे।
- पीडीएस योजना के अंतर्गत दाल उपलबध कराएंगे।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों के लिए प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतगर्त 2,200 रुपये और 7,500 रुपए दिए जाएंगे।
- रांची-गोला-धनबाद-बोकारो होते हुए दुमका तक स्वकृत एग्रो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण करेंगे।
- झारखंड को नक्सल मुक्त प्रदेश बनाया जाएगा। साथ ही घुसपैठ की समस्या के निवारण के लिए झारखंड में एनआरसी लागू करेंगे।
- सरकारी स्कूलों और कॉलेजों के लिए एक हजार करोड़ रुपए का विशेष कोष बनाकर इन्हें आधुनिक बनाएंगे।
- पारा शिक्षिकों के संबंध में नियमावली पर आम सुझाव प्राप्त कर, शीघ्र ही नियोजन की प्रक्रिया शुरू करेंगे।
- सभी पत्रकारों, अधिवक्ताओं और वरिष्ठ व्यक्तियों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ प्रदान करेंगे।