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    Home»झारखंड»इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स का गुस्सा उबाल पर, DC ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन
    झारखंड

    इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स का गुस्सा उबाल पर, DC ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन

    Muskan ChoudharyBy Muskan ChoudharyJune 24, 2025Updated:June 24, 2025No Comments2 Mins Read0
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    इंटरमीडिएट
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    Jamshedpur : झारखंड सरकार द्वारा अंगीभूत कॉलेजों में इंटरमीडिएट (11वीं–12वीं) की पढ़ाई बंद करने के फैसले के खिलाफ जमशेदपुर में छात्र नाराज नजर आए। छात्र संगठन इंटरमीडिएट बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले मंगलवार को महिला कॉलेज जमशेदपुर की छात्राओं ने DC ऑफिस के सामने जोरदार प्रदर्शन किया।

    स्टूडेंट्स ने कॉलेज परिसर से रैली निकालते हुए विभिन्न मार्गों से होते हुए जिला मुख्यालय तक मार्च किया और शिक्षा व्यवस्था में बदलाव के खिलाफ नाराजगी जताई। प्रदर्शन में स्टूडेंट्स “नई शिक्षा नीति वापस लो”, “कॉलेजों में 12वीं बहाल करो”, “छात्र विरोधी फैसला बंद करो” जैसे नारे लगाते हुए नजर आईं।

    प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मुख्य मांगें:

    प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स की प्रमुख मांग है कि नई शिक्षा नीति के तहत अंगीभूत कॉलेजों से इंटरमीडिएट की पढ़ाई हटाने की योजना को रद्द किया जाए। छात्राओं ने कहा कि यह निर्णय गरीब और ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के भविष्य को अंधकार में धकेलने जैसा है।

    उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार शिक्षा का निजीकरण करने पर तुली है, जिससे सामान्य वर्ग के छात्र शिक्षा से वंचित हो सकते हैं। कई छात्राओं ने भावुक होकर कहा कि वे पिछले एक वर्ष से कॉलेज में पढ़ाई कर रही थीं और अब इस अचानक फैसले ने उनके सपनों को तोड़ दिया है।

    DC को सौंपा गया ज्ञापन :

    प्रदर्शन के बाद छात्राओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने DC से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और कॉलेजों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई बहाल करने की मांग की। जिला प्रशासन ने ज्ञापन प्राप्त कर मामले को राज्य शिक्षा विभाग तक पहुंचाने का आश्वासन दिया।

    उल्लेखनीय है कि झारखंड सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के तहत अंगीभूत कॉलेजों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई बंद करने और इसे केवल स्कूलों तक सीमित रखने का निर्णय लिया है। इसका राज्यभर में विरोध हो रहा है, विशेष रूप से उन जिलों में जहां स्कूलों की संख्या और संसाधन सीमित हैं, और कॉलेज ही छात्रों के लिए एकमात्र विकल्प हैं।

    आगे की रणनीति:

    इंटरमीडिएट बचाओ संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे चरणबद्ध आंदोलन की ओर बढ़ेंगे और राज्यव्यापी प्रदर्शन की रणनीति अपनाएंगे।

    यह आंदोलन राज्य में शिक्षा नीति के प्रभावों को लेकर गहराते असंतोष का प्रतीक बनता जा रहा है और आने वाले दिनों में इस पर सरकार की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होगी।

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