अहमदाबाद: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर उनके इस आरोप को लेकर तीखा हमला बोला कि भाजपा तीसरे कार्यकाल के लिए चुने जाने पर पिछड़े वर्गों को आरक्षण वापस लेना चाहती है. कांग्रेस केवल लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था. शाह ने कहा कि अगर भाजपा पिछड़े वर्गों को आरक्षण वापस लेने की दिशा में काम कर रही होती तो अब तक वह ऐसा कर चुकी होती. केंद्रीय गृह मंत्री ने दोहराया कि जब तक भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए सत्ता में है, तब तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण या कोटा पर कोई पुनर्विचार नहीं होगा.
गृह मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी हमारे खिलाफ अफवाहें फैलाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं. भाजपा इस देश की सत्ता पर 10 साल से काबिज है और दो बार पूर्ण बहुमत के साथ चुनी गई है. अगर हम वास्तव में इस इरादे या प्रेरणा के साथ काम कर रहे होते देश में आरक्षण ख़त्म करो, अब तक हो गया होता. जब तक हम सत्ता में हैं कोई भी आरक्षण वापस लेने की हिम्मत नहीं कर सकता.
कांग्रेस पर एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आवंटित कोटा को निशाना बनाने का आरोप लगाते हुए, केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि कर्नाटक में सत्ता में आने के बाद, कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की. क्या लोगों को नहीं पता कि यह किसके कोटे से है. उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण को अलग रखा? तेलंगाना में सत्ता में आने के बाद इसी तरह की चाल में, उन्होंने मुसलमानों के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की, कांग्रेस हमेशा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के खिलाफ खड़ी रही है और कभी भी इसके लिए कोई वास्तविक इरादा नहीं दिखाया है आदिवासी समुदायों को न्याय दिलाएं.
उन्होंने कहा कि यहां तक कि आज जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भी, एससी, एसटी और ओबीसी के छात्रों को आरक्षण के लाभ से वंचित किया जा रहा है. यह पीएम मोदी ही थे जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू को केंद्र में रखकर हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों को न्याय दिलाने का काम किया. देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का है.
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