Patna : राजधानी पटना में दाखिल-खारिज मामलों के समय पर निपटारे में लापरवाही बरतने वाले 21 CO पर अब कार्रवाई तय मानी जा रही है। DM डॉ. त्यागराजन एसएम ने शनिवार को आयोजित समीक्षा बैठक में सख्त रुख अपनाते हुए निर्देश दिया कि 75 दिनों से अधिक लंबित मामलों पर प्रति केस ₹5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।
ADM को सूची तैयार करने का मिला आदेश
DM ने इस संबंध में ADM (राजस्व) अनिल कुमार को सभी लंबित मामलों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। वर्तमान में पटना जिले में कुल 694 मामले ऐसे हैं जो 75 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं। इनमें से संपतचक में 290, दीदारगंज में 118, बिहटा में 68, दानापुर में 44, और फुलवारीशरीफ में 43 मामले प्रमुख हैं। हालांकि, अथमलगोला, खुशरूपुर, मनेर और पंडारक अंचलों में बेहतर कार्यप्रणाली देखने को मिली है। इन इलाकों में कोई भी मामला 75 दिन से अधिक लंबित नहीं है, जिसे DM ने एक अनुकरणीय उदाहरण बताया और इन अंचलों के अधिकारियों की प्रशंसा की।
सख्त कार्रवाई के संकेत
DM ने पांच सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राजस्व कर्मियों की पहचान कर उनके निलंबन की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, जिले के 10 सबसे पुराने लंबित वादों की समीक्षा कर एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने का आदेश भी जारी किया गया है। जो अधिकारी इन निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई तय मानी जाएगी।
वास भूमि बंदोबस्ती पर भी फोकस
डॉ. अम्बेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत वास भूमि के लिए अब तक 3,226 आवेदन प्राप्त हुए हैं। DM ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 15 दिनों के भीतर कम से कम 50% आवेदनों का निपटारा करें ताकि भूमिहीनों को समय पर बंदोबस्ती मिल सके।
प्रशासन की मंशा
जिला प्रशासन का यह सख्त कदम राजस्व विभाग की कार्यक्षमता बढ़ाने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और जनता को समय पर सेवाएं प्रदान करने की दिशा में उठाया गया है। जुर्माने की राशि वसूली के लिए कानूनी व प्रशासनिक प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
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