संसद में सत्रावसान का रिकॉर्ड टूटा, 100 दिन बाद भी मानसून सत्र औपचारिक रूप से समाप्त नहीं; जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर कसा तंज

जोहार लाइव ब्यूरो

संसद के 2026 के मानसून सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए हुए 100 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक उसका औपचारिक सत्रावसान नहीं हुआ है. इस तरह संसद के इतिहास में अनिश्चितकालीन स्थगन के बाद सत्रावसान में देरी का पुराना रिकॉर्ड पीछे छूट गया है. इससे पहले 2008 में लोकसभा 86 दिनों तक बिना सत्रावसान के रही थी. इस घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह परिसीमन पर संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत जुटाने की कोशिश में लगे हैं.

जयराम रमेश ने कहा कि मानसून सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए हुए 100 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक सत्रावसान नहीं हुआ है. उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार नए परिसीमन विधेयक को लेकर क्या प्रस्ताव लाने जा रही है, इसकी जानकारी तक राजनीतिक दलों को नहीं है. उनके मुताबिक, 17 अप्रैल 2026 को परिसीमन से जुड़ा पुराना संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में आवश्यक समर्थन हासिल नहीं कर सका था.

परिसीमन पर सरकार को घेरा

जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि सरकार ने नए और ठोस प्रस्तावों पर किसी भी राजनीतिक दल के साथ गंभीरता से चर्चा नहीं की है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की ओर से प्रधानमंत्री को चार पत्र लिखे जाने के बावजूद अब तक सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई गई है.

उन्होंने कहा कि देश के सामने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सैन्य और विदेश नीति से जुड़ी कई गंभीर चुनौतियां हैं, जिन पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है. ऐसे में व्यापक परिसीमन की प्रक्रिया को फिलहाल टाला जा सकता है. उन्होंने याद दिलाया कि 1976 में इंदिरा गांधी सरकार ने परिसीमन को 25 वर्षों के लिए स्थगित किया था. इसके बाद 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इसे 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने तक टाल दिया था.

मौजूदा सीटों पर ही महिला आरक्षण लागू करने की मांग

कांग्रेस सांसद ने सुझाव दिया कि लोकसभा की मौजूदा सदस्य संख्या और राज्यों के प्रतिनिधित्व में बदलाव किए बिना वर्तमान सीटों के आधार पर ही महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू किया जाना चाहिए. उनका कहना है कि इस व्यवस्था को तब तक बरकरार रखा जाना चाहिए, जब तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता.

उन्होंने 19 नवंबर को फिक्की सम्मेलन में प्रधानमंत्री की ओर से अर्थव्यवस्था की स्थिति पर जताई गई चिंता का भी जिक्र किया. जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री की मानसिक स्थिति को लेकर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हुए कहा कि परिसीमन जैसे गंभीर विषय पर चर्चा के लिए ऐसे लोगों की जरूरत है, जो तनाव से मुक्त होकर विचार कर सकें. उन्होंने इस प्रक्रिया में सभी हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श की जरूरत बताई.

संसद के इतिहास में कब-कब सत्रावसान में हुई देरी

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय के संसदीय सत्रों का रिकॉर्ड के अनुसार लोकसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के बाद 15 दिनों से अधिक समय तक सत्रावसान नहीं किया गया. इस सूची में 1975 से 2015 तक के 10 मामले दर्ज हैं.

– 1975: इंदिरा गांधी सरकार के दौरान पांचवीं लोकसभा का मानसून सत्र 7 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ. 3 सितंबर को सत्रावसान किया गया. इस बीच 26 दिन का अंतर रहा.
– 1979: छठी लोकसभा का मानसून सत्र 16 जुलाई को स्थगित हुआ और 3 अगस्त को सत्रावसान हुआ. अंतराल 17 दिन का था.
– 1987: राजीव गांधी सरकार के दौरान आठवीं लोकसभा का बजट सत्र 12 मई को बोफोर्स विवाद के बीच स्थगित हुआ. तत्काल सत्रावसान नहीं किया गया. लोकसभा की बैठक 27 जुलाई से 28 अगस्त तक दोबारा बुलाई गई. आखिरकार 3 सितंबर को सत्रावसान हुआ. मंत्रालय के अनुसार, अंतराल 75 दिन था.
– 1989: बोफोर्स विवाद के बीच आठवीं लोकसभा का मानसून सत्र 18 अगस्त को स्थगित हुआ. 11 से 13 अक्टूबर के बीच सदन की बैठक फिर हुई और 20 अक्टूबर को सत्रावसान किया गया. अंतराल 53 दिन रहा.
– 1990: नौवीं लोकसभा के मानसून सत्र में भी स्थगन और सत्रावसान के बीच 23 दिनों का अंतर दर्ज किया गया.
– 2003-04: अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान 13वीं लोकसभा का शीतकालीन सत्र 23 दिसंबर 2003 को स्थगित हुआ. 29 जनवरी से 5 फरवरी 2004 के बीच सदन की बैठक दोबारा हुई. लोकसभा के विघटन के कारण सत्रावसान नहीं हुआ. इस अवधि को मंत्रालय ने 36 दिन दर्ज किया.
– 2006: मनमोहन सिंह सरकार के दौरान बजट सत्र का पहला हिस्सा 22 मार्च को स्थगित हुआ. 10 से 23 मई तक सदन की बैठक फिर हुई. दोनों हिस्सों के बीच 48 दिन का अंतर था.
– 2008: यूपीए सरकार के दौरान 14वीं लोकसभा का मानसून सत्र 22 जुलाई को स्थगित हुआ. 17 अक्टूबर से 23 दिसंबर तक सदन की बैठक फिर हुई और 24 दिसंबर को सत्रावसान हुआ. मंत्रालय के आंकड़ों में अंतराल 86 दिन दर्ज है. यह 2026 से पहले का सबसे लंबा दर्ज मामला था.
– 2013-14: 15वीं लोकसभा का शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर 2013 को स्थगित हुआ. 5 से 21 फरवरी 2014 के बीच सदन की बैठक दोबारा हुई और 27 फरवरी को सत्रावसान किया गया. अंतराल 48 दिन था.
– 2015: नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान 16वीं लोकसभा का मानसून सत्र 13 अगस्त को स्थगित हुआ. 10 सितंबर को सत्रावसान किया गया. इस बीच 27 दिन का अंतर रहा.

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