रांची/नई दिल्ली: आतंकवाद के खिलाफ अपनी रणनीति को और मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार राज्यों की आतंकवाद निरोधक इकाइयों (ATS) को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने पर जोर दे रही है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय आतंकवाद निरोधक सम्मेलन में कहा कि प्रत्येक राज्य की ATS को अपनी साइबर विशेषज्ञ इकाई मजबूत करनी चाहिए. उन्होंने आतंकवाद से निपटने के लिए देशभर के पुलिस थानों में एक समान रणनीति लागू करने की दिशा में काम करने की बात भी कही.
अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है. उन्होंने दावा किया कि लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी लतीफ भट के मारे जाने के बाद कश्मीर में भारत में जन्मे स्थानीय आतंकियों की मौजूदगी समाप्त हो गई है. उन्होंने इसे पिछले 35 वर्षों में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया.
गृह मंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई केवल किसी हमले के बाद तक सीमित नहीं रहनी चाहिए. सुरक्षा एजेंसियों को ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी, जिससे आतंकियों को हमले को अंजाम देने से पहले ही गिरफ्तार किया जा सके. उन्होंने कहा कि किसी आतंकी घटना की जानकारी मिलने के बाद जांच तब तक जारी रहनी चाहिए, जब तक उससे जुड़े पूरे नेटवर्क को खत्म नहीं कर दिया जाता. इस प्रक्रिया में राज्यों की ATS की भूमिका महत्वपूर्ण है.
36 देशों से 303 भगोड़ों को भारत लाया गया
अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद, संगठित अपराध और नशीले पदार्थों से जुड़ी समस्याओं को खत्म करने के लिए विदेशों में छिपे अपराधियों और उनके मास्टरमाइंड को भारत लाना जरूरी है. वर्ष 2019 से अब तक 36 देशों से 303 भगोड़ों को भारत वापस लाया गया है. इस अभियान में सीबीआई और गृह मंत्रालय की एजेंसियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
उन्होंने आतंकवाद की फंडिंग पर रोक लगाने के लिए पूरे वित्तीय नेटवर्क को ध्वस्त करने की जरूरत बताई. इसके लिए वित्तीय जांच एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया.
PFI के खिलाफ 11 राज्यों में एक साथ हुई थी कार्रवाई
गृह मंत्री ने सितंबर 2022 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के खिलाफ हुई कार्रवाई का उल्लेख करते हुए कहा कि 11 राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने एक ही रात में संयुक्त अभियान चलाया था. उन्होंने इसे देशभर की पुलिस के बीच समन्वित कार्रवाई का उदाहरण बताया.
अमित शाह ने शाहजाद भट्टी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी भी दी. उनके मुताबिक, यूएपीए के तहत इस नेटवर्क को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है. देशभर में इसके 40 से अधिक मॉड्यूल खत्म किए गए हैं. इस नेटवर्क के खिलाफ 100 से अधिक मामले दर्ज हुए हैं और 271 से ज्यादा गिरफ्तारियां की गई हैं.
NIA के 16 नए शाखा कार्यालय और दो जोनल कार्यालय खुलेंगे
अमित शाह ने बताया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की कानूनी शक्तियों और देशभर में उसकी मौजूदगी को मजबूत किया गया है. एजेंसी के 16 नए शाखा कार्यालय और दो जोनल कार्यालय खोलने की मंजूरी दी गई है. NIA को विदेशों में रहने वाले भारतीयों के हितों की सुरक्षा से जुड़े मामलों की जांच करने का अधिकार भी दिया गया है.
उन्होंने कहा कि मल्टी एजेंसी सेंटर (MAC) के दायरे में साइबर सुरक्षा, मादक पदार्थों की तस्करी, संगठित अपराध और कट्टरपंथ के नए केंद्रों को शामिल किया गया है. इसके अलावा सूचनाओं का केंद्रीकृत डेटाबेस तैयार करने के लिए नेशनल मेमोरी बैंक स्थापित किया गया है. देशभर में NIA के 70 विशेष न्यायालय भी बनाए गए हैं.
NIA की पुस्तक और पोर्टल लॉन्च
सम्मेलन के दौरान अमित शाह ने NIA की पुस्तक ‘Fail-Safe Investigation’ का विमोचन किया. उन्होंने चंडीगढ़ में NIA के नए कार्यालय परिसर की आधारशिला रखी और दिल्ली के मैदानगढ़ी में बने एजेंसी के आवासीय परिसर का उद्घाटन किया. इसके अलावा NIA के ‘पुष्टि’ पोर्टल की शुरुआत की और एजेंसी के सात अधिकारियों एवं कर्मियों को सम्मानित किया.
दो दिवसीय सम्मेलन में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, आतंकवाद निरोधक एजेंसियों के प्रतिनिधि और कानून, फॉरेंसिक तथा तकनीक से जुड़े विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं.
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