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    Home»झारखंड»सड़क हादसे के ‘गोल्डन ऑवर’ में मिलेगा 1.5 लाख तक का मुफ्त इलाज, झारखंड में शुरू हुई पीएम राहत योजना
    झारखंड

    सड़क हादसे के ‘गोल्डन ऑवर’ में मिलेगा 1.5 लाख तक का मुफ्त इलाज, झारखंड में शुरू हुई पीएम राहत योजना

    Team JoharBy Team JoharFebruary 27, 2026Updated:February 27, 2026No Comments2 Mins Read2
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    पीएम राहत
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    Ranchi : सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ितों के लिए बनी पीएम राहत (PM-ROAD Accident Victims Hospitalization & Assured Treatment) योजना अब झारखंड में लागू हो गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने योजना का स्वागत किया। योजना के तहत दुर्घटना के एक घंटे के भीतर अस्पताल पहुँचने वाले मरीजों को डेढ़ लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। यह योजना आयुष्मान भारत के पोर्टल TMS 2.0 प्लेटफार्म पर संचालित की जा रही है।

    योजना का इतिहास और लॉन्च

    यह योजना 4 मई 2025 को नोटिफाई की गई थी और 13 फरवरी 2026 को औपचारिक रूप से लॉन्च की गई। पात्र मामलों में इसे अन्य सभी योजनाओं पर प्राथमिकता दी जाएगी। दुर्घटना की जानकारी थाने द्वारा सत्यापित होने के बाद ही इलाज की प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि, अगर अस्पताल में भर्ती होने में 24 घंटे का अंतराल हो तो यह योजना उपचार व्यय को कवर नहीं करेगी।

    झारखंड मंत्री ने जताई सराहना

    वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने योजना की सराहना की और कहा कि इससे राज्य के लाखों परिवारों को सीधे लाभ मिलेगा। रमजान महीने के कारण उन्होंने पहले अपनी बात रखने का आग्रह किया, जिसे केंद्रीय मंत्री ने स्वीकार कर लिया। अंसारी ने सुझाव दिया कि इस महत्वपूर्ण विषय पर सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ दिल्ली में विस्तृत बैठक आयोजित की जाए। गडकरी ने उन्हें आश्वासन भी दिया।

    जामताड़ा की लंबित सड़क परियोजना का मुद्दा भी उठाया

    साथ ही अंसारी ने जामताड़ा जिले की एक लंबित सड़क परियोजना का मुद्दा भी केंद्रीय मंत्री के सामने रखा। इससे स्पष्ट है कि राज्य सरकार दुर्घटना पीड़ितों की सुरक्षा और सड़क ढांचे दोनों पर गंभीरता से काम कर रही है।

    फायदा: लाखों झारखंडवासियों को मिलेगा लाभ

    इस योजना से न सिर्फ दुर्घटना में घायल लोगों का समय पर इलाज सुनिश्चित होगा, बल्कि उनके परिवारों पर वित्तीय दबाव भी कम होगा। पीएम राहत योजना झारखंड में सड़क सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।

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