Ranchi : झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन को बेहतर बनाने के लिए शुरू की गई थी। योजना का उद्देश्य छात्र-छात्राओं, दिव्यांगों, बुजुर्गों और झारखंड आंदोलनकारियों को मुफ्त यात्रा सुविधा देना है। लेकिन दो साल बाद भी यह योजना अपने लक्ष्य से काफी पीछे है।
127 वाहनों से सीमित संचालन
परिवहन विभाग के अनुसार, 601 मार्गों पर वाहनों का संचालन किया जाना था, लेकिन फिलहाल केवल 127 बसों व अन्य वाहनों का ही परिचालन हो रहा है। जबकि योजना के प्रथम चरण में 250 वाहनों के संचालन की बात कही गई थी।
स्मार्ट कार्ड वितरण अधर में
लाभुकों को मुफ्त यात्रा की सुविधा देने के लिए स्मार्ट कार्ड का वितरण किया जाना था। इसके लिए योजना प्राधिकार समिति ने सैद्धांतिक मंजूरी भी दी थी। लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी विभाग यह तय नहीं कर पाया कि कार्ड कैसे बांटे जाएं। इसके कारण लगभग 30 लाख लाभुक अब भी इस सुविधा से वंचित हैं।
वाहनों को मिलती है सब्सिडी और टैक्स छूट
सरकार द्वारा योजना के तहत चलने वाले वाहनों को 100% रोड टैक्स में छूट दी जाती है। साथ ही सीट संख्या के आधार पर प्रति किमी 7.50 से 18 रुपये तक की सब्सिडी भी दी जाती है।
जीपीएस से निगरानी, फिर भी अनियमितता
योजना के तहत सभी वाहन GPS सिस्टम से लैस हैं, ताकि उनके संचालन पर निगरानी रखी जा सके। बावजूद इसके संचालन में अनियमितता पाई जा रही है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों पर कार्रवाई की जाएगी।
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