नई दिल्ली : असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने अपने राज्य में बिजली भुगतान की ‘वीआईपी कल्चर’ को खत्म करने की घोषणा की है. अगले महीने से मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव समेत असम सरकार के अधिकारी अपने बिजली बिल का भुगतान खुद करेंगे. दरअसल वीआईपी संस्कृति के तहत इन सभी को बिजली भुगतान से छूट दी गई थी. लेकिन हिमंत बिस्वा सरमा ने अब इस छूट को खत्म करने का फैसला किया है.
We are ending the #VIPCulture rule of paying electricity bills of Government officials using tax payer money.
Myself and the Chief Secretary will set an example and start paying our power bills from July 1 onwards.
Beginning July 2024, all public servants will have to pay… pic.twitter.com/kJMoYETQLJ
— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) June 16, 2024
असम के मुख्यमंत्री ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी. मुख्यमंत्री ने लिखा, “हम करदाताओं के पैसे से सरकारी अधिकारियों के बिजली बिलों का भुगतान करने के #VIPCulture नियम को समाप्त कर रहे हैं. मैं और मुख्य सचिव एक मिसाल कायम करेंगे और 1 जुलाई से अपने बिजली बिलों का भुगतान करना शुरू करेंगे.” उन्होंने आगे लिखा कि जुलाई 2024 से सभी अधिकारियों को अपनी बिजली खपत का भुगतान खुद करना होगा. उन्होंने इस पोस्ट के साथ एक वीडियो भी पोस्ट किया. जिसमें वे कहते नजर आए कि हमने पाया कि हमारे मंत्रियों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के आवासों या सचिवालय के आवासों का बिजली बिल सरकार द्वारा भुगतान किया जा रहा है. यह 75 साल की विरासत है, कोई नई व्यवस्था नहीं है, इतने लंबे समय से बिजली बिल का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा था. हमने इसे ख़त्म करने का फ़ैसला किया है. 1 जुलाई से सभी लोग अपने बिल खुद भरेंगे.
