आदिवासियों के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से की जनजातीय विभाग में धांधली के जांच की मांग

Ranchi : पूर्व विधायक देवकुमार धान के नेतृत्व में सोमवार को आदिवासियों का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल संतोष गंगवार से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में रांची विश्वविद्यालय में पीएचडी शोध पंजीकरण रद्द करने और सात नवंबर 2022 के पीएचडी रेगुलेशन को लागू करने की मांग की गई।

ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया कि विश्वविद्यालय के जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग में पीएचडी शोध कार्य में भारी धांधली हो रही है। कहा गया कि विभाग में ऐसे शिक्षक जो पीएचडी उपाधी धारक नहीं हैं, वे शोध गाइड और निदेशक बन गए हैं। इसके अलावा नागपुरी भाषा के शोध निदेशक और गाइड मुंडारी भाषा के शिक्षक बन रहे हैं। इस तरह की गड़बड़ी कुडूख, संथाली, खड़िया, हो, मुंडारी जैसी अन्य भाषाओं में भी हो रही है, जो नियमों के खिलाफ है।

प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि पीएचडी शोध की गड़बड़ी कुलपति अजीत कुमार सिन्हा और संकाय अध्यक्ष डॉ अर्चना दुबे के संरक्षण में हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि आदिवासी भाषा और साहित्य लेखन में साजिश के तहत भारी गड़बड़ी हो रही है। प्रतिनिधिमंडल ने आदिवासियों के इतिहास और भाषा को समाप्त करने की साजिश की जांच कर कार्रवाई करने और दोषियों को सजा दिलाने की मांग की।

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