लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार बम विस्फोट की बड़ी साजिश से जुड़े मामलों की जांच और सुनवाई अब एक ही जगह होगी. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 16 नवंबर को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की याचिका स्वीकार करते हुए जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में दर्ज दो मामलों को दिल्ली स्थानांतरित करने की अनुमति दे दी. अदालत ने तीनों FIR को एक साथ जोड़कर सुनवाई करने की भी मंजूरी दी है.
जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की पीठ ने यह आदेश दिया. NIA ने इन मामलों को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट स्थित विशेष NIA अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की थी. एजेंसी का कहना था कि जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और दिल्ली में दर्ज मामले पिछले साल लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए विस्फोट के पीछे की कथित बड़ी साजिश से जुड़े हैं. इसलिए इनकी जांच और सुनवाई एक ही अदालत में होना जरूरी है.
NIA के मुताबिक, इस साजिश में डॉक्टरों समेत पढ़े-लिखे पेशेवरों का एक कथित नेटवर्क शामिल था. एजेंसी ने इसे ‘व्हाइट कॉलर’ आतंकी मॉड्यूल बताया है. जांच के दौरान जम्मू-कश्मीर पुलिस की राज्य जांच एजेंसी (SIA) ने इस नेटवर्क से जुड़े होने के आरोप में 10 लोगों को गिरफ्तार किया था. इनमें चार डॉक्टर शामिल थे. गिरफ्तार डॉक्टरों में से एक पर दिल्ली विस्फोट मामले में भी आरोप लगाए गए हैं. हरियाणा में भी इस कथित नेटवर्क से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी हुई थी.
NIA ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि अलग-अलग राज्यों में दर्ज इन मामलों का आपस में संबंध है और इन्हें अलग-अलग अदालतों में चलाने से जांच और न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है. एजेंसी ने मामलों को एक साथ सुनने और तीन FIR को क्लब करने की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका स्वीकार कर ली.
क्या है पूरा मामला
दिल्ली में 10 नवंबर 2025 को लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 3 के पास एक हुंडई कार में विस्फोट हुआ था. जांच में कार चला रहे व्यक्ति की पहचान डॉ. उमर उन नबी के रूप में हुई थी, जो हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा था. विस्फोट के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मामले की जांच NIA को सौंप दी थी. एजेंसी ने अपनी जांच में जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और दिल्ली-एनसीआर तक फैले कथित नेटवर्क और बड़ी साजिश की पड़ताल की.
NIA ने 14 मई 2026 को 10 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया और 27 जून को तीन अन्य आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दाखिल किया. इस तरह मामले में आरोपपत्र दाखिल किए गए आरोपियों की संख्या 13 हो गई. दिल्ली की विशेष अदालत ने 29 अगस्त 2026 को आरोपपत्र पर संज्ञान लिया था.
Also Read : किसी खास सीट पर SC/ST आरक्षण का दावा नहीं कर सकते मतदाता या उम्मीदवार : सुप्रीम कोर्ट



