रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट की ओर से राज्य सरकार को दी गई दो महीने की समयसीमा पूरी हो चुकी है. इसके बावजूद आयोग में नियुक्तियों की स्थिति को लेकर अब भी सवाल बने हुए हैं. हाईकोर्ट ने 10 सितंबर 2026 को सरकार को दो महीने के भीतर अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था. इस समयसीमा के अनुसार सरकार को 10 नवंबर तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करनी थी. अब अदालत ने सरकार से 18 नवंबर तक अनुपालन रिपोर्ट मांगी है. मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी.
मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने यह निर्देश वन विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी से जुड़ी स्वतः संज्ञान जनहित याचिका (W.P. (PIL) No. 3498/2021) की सुनवाई के दौरान दिया था. अदालत ने स्पष्ट किया था कि जेपीएससी एक संवैधानिक संस्था है और अध्यक्ष तथा सदस्यों के अभाव में इसका कामकाज ठप नहीं रह सकता. संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत प्रत्येक राज्य में लोक सेवा आयोग का गठन आवश्यक है.
सरकार ने क्या बताया था अदालत को?
10 सितंबर की सुनवाई में राज्य के महाधिवक्ता रोहिताश्य राय ने अदालत को बताया था कि सरकार जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर गंभीर है और जल्द नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. सरकार का पक्ष था कि पहले अध्यक्ष की नियुक्ति होगी और उसके बाद आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी. हालांकि, महाधिवक्ता उस समय नियुक्ति के लिए कोई निश्चित तारीख नहीं बता सके थे. इसके बाद अदालत ने सरकार को दो महीने का समय दिया और अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया.
भर्ती प्रक्रिया पर भी पड़ा है असर
जेपीएससी में अध्यक्ष और सदस्यों के पद रिक्त होने का असर राज्य में सरकारी नियुक्तियों पर भी पड़ा है. वन विभाग में असिस्टेंट कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्ट (ACF) और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर (FRO) के पदों पर भर्ती की मुख्य परीक्षा और परिणाम जारी होने के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी थी.
सुनवाई के दौरान जेपीएससी की ओर से बताया गया था कि संबंधित विज्ञापन संख्या 03/2024 और 04/2024 के तहत भर्ती परीक्षाएं राज्य सरकार ने रद्द कर दी हैं. सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि जेपीएससी के गठन और पूरी तरह कार्यशील होने के बाद ही इन पदों के लिए नई परीक्षा आयोजित की जा सकेगी.
19 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
हाईकोर्ट ने सरकार को 18 नवंबर तक नियुक्ति संबंधी निर्देशों के अनुपालन की रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. इसके अगले दिन यानी 19 नवंबर को मामले की सुनवाई होगी.
अब इस सुनवाई में सरकार की अनुपालन रिपोर्ट से यह स्पष्ट होगा कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अब तक क्या प्रक्रिया अपनाई गई है, नियुक्तियां कहां तक पहुंची हैं और आयोग को दोबारा पूरी तरह कार्यशील बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं.
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