रांची: झारखंड में पंचायत चुनाव फिलहाल होने की गुंजाइश पर पूरी तरह से विराम लग गया है। कोरोना को देखते हुए एक बार फिर से राज्य की पंचायतों के कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिए गए हैं। राज्य के ग्रामीण विकास तथा संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम ने रविवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने के लिए राज्य सरकार जल्द ही अध्यादेश लाने का जा रही है।
कोरोना ने लगाया पंचायत चुनाव पर ग्रहण
ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि दिसंबर 2020 में राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के चलते चुनाव न कराकर त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया था। लेकिन अब ये समय भी 15 जुलाई को समाप्त हो जाएगा।
अभी भी कोविड-19 संक्रमण के कारण चुनाव नहीं हो पाया है और फिलहाल होने की उम्मीद भी न के बराबर है। इस कारण पंचायतों का विकास बाधित ना हो और काम होता रहे, इसके लिए अध्यादेश लाकर एक बार फिर से कार्यकाल को छह महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
हालात ठीक हुए तो दिसंबर में होंगे चुनाव
मंत्री आलमगीर आलम ने उम्मीद जाहिर कि स्थिति सामान्य होने के बाद दिसंबर महीने के अंतिम सप्ताह में राज्य में पंचायत चुनाव का कार्य संपन्न करा लिया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जतायी कि आगामी 20-21 दिसंबर तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हो जाने के बाद फिर से तीसरी बार कार्यकाल को बढ़ाने की जरुरत नहीं पड़ेगी।
गौरतलब है कि झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल जनवरी में ही समापत हो गया था। इसके बाद केंद्र सरकार से अनुमति लेकर पंचायतों का कार्यकाल अगले छह महीने के लिए कमेटियों के हवाले किया गया था। अभी लॉकडाउन जारी है और ऐसे में पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाना ही एकमात्र उपाय बचा है।
