Ranchi : झारखंड विधानसभा में आज यानि बजट सत्र के अंतिम दिन विधायक दशरथ गगरई ने सदन में कहा कि 12 साल से बन रहे अस्पताल का काम अब तक पूरा नहीं हुआ. सरकार इसे जल्द से जल्द पूरा कराये. 500 बेड वाला यह अस्पताल सरायकेला-खरसांवा के आमदा में गैर सरकारी संकल्प के तहत बन रहा है. इसका जवाब देते हुए मंत्री इरफान अंसारी ने सदन में कहा कि 2011 में इसका निर्माण कराया जाना था. लेकिन जमीन का क्लीयरेंस नहीं मिल पाया था. 153 करोड़ से लागत बढ़कर आज 553 करोड़ रुपए हो गया है. संमीक्षा के बाद इसे दोबारा बनवाया जायेगा.
वहीं जिगा सुसारन होरो ने सदन में कहा कि गुमला जिले के भरनों प्रखंड में जमीन का ऑनलाइन पंजीकरण हाल सर्वे 1994 के आधार पर किया जा रहा है. लेकिन, इस प्रक्रिया में कई त्रुटियां सामने आयी हैं, जिससे रैयतों को ऑनलाइन पंजीकरण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. रैयतों के हित में, उन्होंने मांग की कि भरनो प्रखंड में हाल सर्वे 1994 को रद्द कर 1932 के खतियान के आधार पर ऑनलाइन पंजीकरण किया जाए.
इसका जवाब देते हुए मंत्री दीपक बिरूआ ने सदन में कहा कि गुमला में जहां 1994 का सर्वे चल रहा है, उसकी समीक्षा की जायेगी. विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और उपायुक्त तथा विभागीय स्तर पर समीक्षा करके विसंगतियों को दूर करने की बात कही है.
भाषायी अनुपात में की जायेगी शिक्षकों की बहाली :
रामदास नमन विक्स कोंगाड़ी ने सदन में कहा कि झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजाति (आदिवासी) और मूल निवासियों की भाषा, संस्कृति और परंपराओं की सुरक्षा, संरक्षण और विकास बेहद आवश्यक है. उन्होंने मांग की कि इन जनजातियों के बहुलता वाले क्षेत्रों के प्राथमिक, मध्य और उच्च विद्यालयों में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई को अनिवार्य किया जाये और इसके लिए शिक्षकों की नियुक्ति तुरंत सुनिश्चित की जाये.
इसका जवाब देते हुए रामदास सोरेन ने सदन में कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है. इसके लिए एक पांच सदस्यीय समिति ने बंगाल का अध्ययन भी किया है. जिला स्तर पर सर्वेक्षण करके भाषायी अनुपात के अनुसार शिक्षकों की बहाली की जायेगी.
खिलाड़ियों के लिए एक अलग बटालियन का हो गठन : प्रदीप यादव
प्रदीप यादव ने सदन में कहा कि व्यापक लोकहित में खिलाड़ियों के लिए एक अलग बटालियन का गठन हो और झारखंड खेल नीति में आवश्यक संशोधन करते हुए जिला एवं राज्य स्तरीय खिलाड़ियों को भी सरकारी नौकरी में आरक्षण एवं अन्य आर्थिक सुविधाएं देय हो.
इसका जवाब देते हुए मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने सदन में कहा कि अलग बटालियन का गठन नीतिगत मामला है. पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए सीधी नियुक्ति के लिए नियमावली अधिसूचित है. खेल नीति के तहत आर्थिक सुविधा देने का भी प्रावधान है.
पुल निर्माण के लिए सकारात्मक पहल करेंगे :
दीपिका सत्येंद्रनाथ तिवारी ने सदन में कहा कि गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के माली मोहल्ला टंडवा से पुरानी बाजार गढ़या के बीच दानरो नदी पर पुल निर्माण जनहित के लिए अत्यंत आवश्यक है. इस पुल के निर्माण से हजारों लोग लाभान्वित होंगे. उन्होंने आग्रह किया कि दानरो नदी पर अविलंब पुल का निर्माण कराया जाये.
इसका जवाब देते हुए मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने सदन में कहा कि स्थल निरीक्षण किया गया है और 150 मीटर की दूरी पर एक अन्य पुल भी है. नया पुल बनने से लगभग पांच हजार लोग लाभान्वित होंगे और इस पर सकारात्मक पहल की जायेगी.
कैबिनेट से ली जायेगी स्वीकृति :
सुदिव्य राज सिन्हा ने सदन में कहा कि धनबाद जिला मुख्यालय अंतर्गत पूजा टॉकिज से बैंक मोड़ के मध्य गया पुल अवस्थित है. पूर्व से प्रस्तावित गया पुल अंडर पास के निर्माण के लिए कुल छह बार निविदा प्रकाशित होने के बावजूद आदिनांक कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है. यह अंडर पास घनी आबादी के मध्य और धनबाद-गया मध्य रेलवे के रेलखंड पर अवस्थित है, जो शहर को दो भागों में बांटता है. पूर्व से बने संकरी अंडर पास से होकर सड़कों पर प्रत्येक दिन हजारों गाड़ियों का परिचालन होता है.
इसका जवाब देते हुए मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने सदन में कहा कि व्यस्तम रेलमार्ग पर ब्लॉक लेना काफी कठिन काम है. इसके लिए एकल निविदा आयी थी, लेकिन उसकी राशि 10 फीसदी की अधिसीमा से अधिक थी. 10 फीसदी अधिसीमा की स्वीकृति के लिए जल्द ही कैबिनेट से स्वीकृति ली जायेगी.
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