New Delhi : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार अपना नौवां बजट 2026-27 लोकसभा में पेश कर रही है। उन्होंने बजट भाषण की शुरुआत माघ पूर्णिमा और गुरु रविदास जयंती के अवसर पर की और देश में आर्थिक विकास, युवाओं की क्षमता बढ़ाने और गरीब व वंचित वर्ग के उत्थान पर जोर दिया।
प्रमुख घोषणाएं
इन्फ्रास्ट्रक्चर और परिवहन
- अगले पांच साल में 20 नए जल मार्ग शुरू होंगे।
- वाराणसी और पटना में जहाज मरम्मत सुविधा स्थापित की जाएगी।
- देश में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिनमें मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बंगलूरू, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बंगलूरू, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी शामिल हैं।
- ग्रामीण महिलाओं के नेतृत्व वाले शी-मार्ट्स स्थापित किए जाएंगे।
आर्थिक विकास के छह क्षेत्र
- रणनीतिक क्षेत्रों में विनिर्माण को तेज करना।
- विरासत औद्योगिक क्षेत्रों का पुनरुद्धार।
- चैंपियन एमएसएमई का निर्माण।
- अवसंरचना में निवेश को बढ़ावा।
- दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और स्थायित्व सुनिश्चित करना।
- शहरों में आर्थिक क्षेत्र का विकास।
कपड़ा और टेक्सटाइल उद्योग
- राष्ट्रीय फाइबर योजना के तहत रेशम, ऊन और जूट पर जोर।
- हैंडलूम मिशन और समर्थ 2.0 के जरिए रोजगार और कौशल विकास।
- मेगा टेक्सटाइल पार्क और महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल की शुरुआत।
स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार
- शिक्षा से रोजगार और उद्यम पर विशेष ध्यान।
- स्वास्थ्य क्षेत्र में अगले पांच साल में 1 लाख AHP और 1.5 लाख केयर गिवर्स प्रशिक्षित होंगे।
- पांच क्षेत्रीय मेडिकल हब और हेल्थकेयर कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे।
- आयुर्वेद और प्राचीन योग पद्धति के लिए तीन नए अखिल भारतीय संस्थान।
- गेमिंग, कॉमिक्स और AVGC क्षेत्र में 20 लाख पेशेवरों की जरूरत को पूरा करने की योजना।
- औद्योगिक गलियारों के पास पांच विश्वविद्यालय टाउनशिप और हर जिले में महिला छात्रावास।
पर्यटन और खेल
- नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी की स्थापना।
- 20 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर 10 हजार गाइड्स का प्रशिक्षण।
- हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और अराक्कू घाटी में माउंटेन ट्रेल्स, ओडिशा, कर्नाटक, केरल में टर्टल ट्रेल्स।
- धोलावीरा जैसे 15 पुरातात्विक स्थलों को सांस्कृतिक गंतव्य में विकसित किया जाएगा।
- खेलो इंडिया मिशन के तहत प्रशिक्षण केंद्र, कोच और सपोर्ट स्टाफ का विकास।
बैंकिंग और वित्तीय सुधार
- बैंकिंग सुधार और विकसित भारत के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन।
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियमावली की समीक्षा।
- कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और म्यूनिसिपल बॉन्ड को बढ़ावा।
- छोटे-मध्यम कस्बों के लिए अमृत योजना।
- व्यक्तिगत और पीआरओआई निवेश सीमा में बढ़ोतरी।
युवाओं और सेवा क्षेत्र
- सेवा क्षेत्र में वैश्विक हिस्सेदारी 10% तक।
- कुशल पेशेवरों की तैयारी के लिए विशेष प्रशिक्षण और शिक्षा।
निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में बार-बार जोर दिया कि यह बजट सबका साथ, सबका विकास के दृष्टिकोण पर आधारित है और इसका उद्देश्य स्थिर आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और युवाओं व ग्रामीण महिलाओं की सशक्तिकरण है।
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