Ranchi : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट पर झारखंड सरकार की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका सिंह पांडेय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस बजट को आम जनता, मध्यम वर्ग और गरीबों के लिए निराशाजनक बताया है। मंत्री दीपिका सिंह पांडेय ने कहा कि बजट देखने में आकर्षक लग सकता है, लेकिन इसमें आम लोगों के लिए कोई ठोस राहत नहीं है। महंगाई के दौर में मध्यम वर्ग को टैक्स में राहत की उम्मीद थी, लेकिन बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया, जिससे उनकी परेशानियां कम हो सकें।
उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने इस बार भी झारखंड की अनदेखी की है। राज्य के लिए न तो कोई विशेष पैकेज दिया गया है और न ही विकास कार्यों को गति देने वाली कोई बड़ी घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कोई नई बात नहीं है, यह लगातार होता आ रहा है।
मंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार पर झारखंड का जो बकाया है, उसे लेकर राज्य सरकार कई बार मांग कर चुकी है, लेकिन अब तक भुगतान नहीं किया गया। यदि यह राशि समय पर मिल जाती, तो ग्रामीण विकास, सड़क, आवास और रोजगार से जुड़ी योजनाओं को मजबूती मिलती। गरीबों को लेकर बजट पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार बड़े-बड़े दावे तो करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर गरीबों की जिंदगी में बदलाव लाने वाले प्रावधान इस बजट में नहीं दिखते। रोजगार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बजट कमजोर है।
केंद्र सरकार की कार्यशैली पर निशाना साधते हुए मंत्री ने कहा कि राज्यों की आवाज को नजरअंदाज किया जा रहा है और सहकारी संघवाद की भावना कमजोर हो रही है। फैसले एकतरफा लिए जा रहे हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। दीपिका सिंह पांडे ने कहा कि झारखंड सरकार आगे भी राज्य के अधिकार और हक के लिए आवाज उठाती रहेगी। उन्होंने केंद्र सरकार से सभी राज्यों के साथ समान व्यवहार करने की मांग की।
कुल मिलाकर, झारखंड सरकार की मंत्री ने केंद्रीय बजट को राज्य और आम जनता के हितों के खिलाफ बताते हुए इसे मध्यम वर्ग और गरीबों के लिए निराशाजनक करार दिया है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर केंद्र और राज्य के बीच राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने की संभावना है।
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