नयी दिल्ली: 15 अगस्त (वार्ता) कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि संसद में विपक्ष का नेता होना सिर्फ संवैधानिक पद का दायित्व नहीं है बल्कि यह करोड़ों भारतीयों की आवाज भी है.
श्री गांधी ने कहा, “यह सिर्फ एक संवैधानिक पद नहीं है – ये करोड़ों भारतीयों की आवाज़ है. विपक्ष के नेता के रूप में, मैं अपनी पहली ज़िम्मेदारी मानता हूं, भारत के गरीबों, वंचितों और पीड़ितों की तकलीफ़ें सुनना, उनकी समस्याएं जानना और उनका समाधान निकालना और फिर सड़क से लेकर संसद तक उनकी आवाज़ उठाकर सरकार पर दबाव डालते हुए इनका निदान करना है.”
उन्होंने कहा,”बीते 50 दिनों में, मैंने समस्याओं से जूझ रहे कई लोगों से, समुदायों से मुलाकात की. सभी ने दिल खोल कर अपनी बातें रखीं और मैंने पूरी गंभीरता से उनकी बातें सुनी.हर समूह के मुद्दे सरकार के सामने रखे, उनका समाधान प्रस्तुत किया और अपने साथी भारतीयों को ये भरोसा दिया कि वो जो भी हैं उनकी जैसी भी मजबूरियां हों, उनकी बातें सुनी जाएगी, उन्हें व्यक्त करने का उचित प्लेटफॉर्म मिलेगा.”
नेता प्रतिपक्ष ने कहा,”विपक्ष या सत्ता, जहां भी रहूंगा, आपका हूं, आपका ही रहूंगा – भारत और भारतीयों की आवाज़ बुलंद करता रहूंगा.”
राहुल गांधी ने कहा: विपक्ष का नेता केवल संवैधानिक पद नहीं, करोड़ों भारतीयों की आवाज है
By Team Johar
MANDYA, INDIA - APRIL 17: Indian National Congress (INC) party leader Rahul Gandhi addresses an election rally on April 17, 2024 in Mandya, India. India's 2024 general election is set to be the world's largest democratic exercise, with over 969 million registered voters, more than the combined population of the EU, US, and Russia. The election process, lasting 82 days, will be held in seven phases, covering the entire country from the Himalayas to the Indian Ocean, with an estimated 15 million polling staff and security personnel. The election is expected to cost $14.4 billion, making it the world's most expensive, with political parties and candidates spending lavishly to woo voters. The Election Commission of India has deployed advanced technology, including electronic voting machines and a Voter Verifiable Paper Audit Trail, to ensure a secure and transparent voting process. (Photo by Abhishek Chinnappa/Getty Images)