Patna : बिहार में पुलिस विभाग पर बिजली बिल का भारी बोझ बढ़ता जा रहा है। मई 2025 तक पुलिस कार्यालयों पर कुल ₹28.06 करोड़ का बकाया बिजली बिल दर्ज किया गया है। इसे लेकर बिजली विभाग ने सभी संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों और प्रशासनिक अधिकारियों को नोटिस भेजकर जल्द भुगतान का निर्देश दिया है। बिजली विभाग ने स्पष्ट किया है कि सरकार की ओर से बजट उपलब्ध है, फिर भी लापरवाही के कारण भुगतान में देरी हो रही है।
जिलावार बकाया राशि (₹ करोड़ में)
- पटना: 4.17
- सहरसा: 3.84
- गया: 3.43
- छपरा: 2.48
- औरंगाबाद: 1.84
हालांकि भागलपुर (₹48.05 करोड़), मुंगेर (₹50.67 करोड़) और बांका (₹12.54 करोड़) के आंकड़े पुलिस विभाग की औसत खपत के मुकाबले बहुत अधिक हैं। आशंका है कि इन जिलों में अन्य सरकारी कार्यालयों का बिल भी जोड़ दिया गया है। बिजली विभाग इन मामलों की जांच कर रहा है।
कई जिलों में समय पर मीटर रीडिंग नहीं होने से बिल को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रहती है, जिससे बकाया बढ़ता जा रहा है। विभाग ने चेतावनी दी है कि अगर भुगतान नहीं हुआ तो जरूरी पुलिस सेवाओं जैसे थानों, कंट्रोल रूम और सीसीटीवी नेटवर्क की बिजली काटी जा सकती है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बिजली विभाग ने पुलिस मुख्यालय को पत्र भेजकर राज्य स्तर पर समन्वय की मांग की है ताकि आगे ऐसी स्थिति न बने।
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