Johar Live Desk : इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कब्जे वाले पश्चिमी तट पर एक नई बस्ती परियोजना E1 के लिए हस्ताक्षर समारोह में साफ कहा कि “कोई फिलिस्तीनी राज्य नहीं होगा।” यरूशलम के पास माले अदुमिम बस्ती में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा, “यह हमारी जमीन है। हम अपनी विरासत और सुरक्षा की रक्षा करेंगे और इस शहर की आबादी को दोगुना करेंगे।” इस समारोह का उनके कार्यालय ने सीधा प्रसारण किया।
E1 परियोजना का विवाद
इजराइल लंबे समय से E1 नामक 12 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में बस्ती बनाने की योजना पर काम कर रहा है, जो यरूशलम और माले अदुमिम के बीच है। यह इलाका फिलिस्तीनी क्षेत्रों को जोड़ने वाले रास्तों के पास है। अंतरराष्ट्रीय विरोध के कारण यह योजना वर्षों से रुकी थी, लेकिन पिछले महीने इजराइल के दक्षिणपंथी वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने इस क्षेत्र में 3,400 घर बनाने की योजना को मंजूरी दी।
संयुक्त राष्ट्र ने जताई चिंता
संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने इस योजना की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि यह पश्चिमी तट को दो हिस्सों में बांट देगी और एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की संभावना को खत्म कर देगी। अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत 1967 से पश्चिमी तट पर बनी सभी इजराइली बस्तियां अवैध मानी जाती हैं, भले ही उनके पास इजराइली अनुमति हो या नहीं।
पश्चिमी देशों का रुख
ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने ऐलान किया है कि वे सितंबर 2025 के अंत में संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का समर्थन करेंगे। ब्रिटेन ने कहा कि अगर इजराइल गाजा युद्ध (जो अक्टूबर 2023 में हमास के हमले से शुरू हुआ) में युद्धविराम नहीं करता, तो वह यह कदम उठाएगा। हाल ही में इजराइली दक्षिणपंथी मंत्रियों ने पश्चिमी तट पर पूर्ण कब्जे की मांग की है।
पीस नाउ की चेतावनी
इजराइली संगठन पीस नाउ, जो बस्तियों पर नजर रखता है, ने कहा कि E1 में कुछ महीनों में बुनियादी ढांचे का काम और एक साल में घरों का निर्माण शुरू हो सकता है। संगठन ने इसे “इजराइल के भविष्य और दो-राष्ट्र समाधान की संभावनाओं के लिए घातक” बताया।
पश्चिमी तट की स्थिति
पूर्वी यरूशलम को छोड़कर, पश्चिमी तट में करीब 30 लाख फिलिस्तीनी और 5 लाख इजराइली बस्तीवासी रहते हैं। यह नई योजना क्षेत्र में तनाव को और बढ़ा सकती है।
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