रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सलियों के सरेंडर को लेकर एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक कदम उठाया है. राज्य सरकार ने नक्सलियों के लिए एक नई पॉलिसी लागू की है, जिसके तहत यदि नक्सली सरकार के सामने सरेंडर करते हैं, तो उन्हें हर महीने 10 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी. इसके अलावा, उन्हें रहने के लिए एक घर भी प्रदान किया जाएगा.
यह पहल नक्सलियों को मुख्यधारा में वापस लाने के उद्देश्य से की गई है, ताकि वे बेहतर जीवन जी सकें और समाज में पुनः स्थान पा सकें. मुख्यमंत्री ने इस कदम को नक्सलवाद के खिलाफ राज्य सरकार की सकारात्मक और रचनात्मक दिशा के रूप में प्रस्तुत किया. इससे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति और विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. गृहमंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी इस बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि नक्सलियों को सरेंडर करने पर उन्हें वित्तीय सहायता, मकान और साथ ही उनके खिलाफ लगाए गए इनाम की राशि भी दी जाएगी. पहले यह राशि सुरक्षा बलों के साथ बांटी जाती थी, लेकिन अब यह सीधे सरेंडर करने वाले नक्सलियों को दी जाएगी.
