Ranchi : संसद का मानसून सत्र इस वर्ष 21 जुलाई से शुरू हो रहा है। केंद्र सरकार इस सत्र में 8 नए विधेयक पेश करने की तैयारी में है। इनमें मणिपुर में लागू राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने से संबंधित विधेयक भी शामिल है।
क्या है मुख्य एजेंडा?
सरकार जिन विधेयकों को पेश कर सकती है, उनमें शामिल हैं:
- मणिपुर राष्ट्रपति शासन विस्तार विधेयक
- मणिपुर जीएसटी (संशोधन) विधेयक, 2025
- जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2025
- भारतीय संस्थान प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2025
- कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2025
- भू-विरासत स्थल एवं भू-अवशेष संरक्षण विधेयक, 2025
- खनन विकास एवं विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2025
- राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025
- राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक, 2025
इसके अलावा कुछ और विधेयक भी इस सत्र में पारित हो सकते हैं जैसे:
- गोवा विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व पुनर्समायोजन विधेयक, 2024
- मर्चेंट शिपिंग विधेयक, 2024
- भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2025
- आयकर विधेयक, 2025
मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की स्थिति
- मणिपुर में 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था।
- संविधान के अनुसार, हर 6 महीने में संसद से इसकी मंजूरी लेनी होती है।
- मौजूदा अवधि 13 अगस्त 2025 को समाप्त हो रही है।
- सरकार का फिलहाल वहां से राष्ट्रपति शासन हटाने का कोई इरादा नहीं है।
बजट सत्र की उत्पादकता
- लोकसभा की उत्पादकता सिर्फ 18% रही।
- राज्यसभा की उत्पादकता 119% दर्ज की गई।
- इस दौरान कुल 16 विधेयक पारित किए गए थे।
- वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 सहित कुछ प्रमुख विधेयक भी पारित किए गए।
इस मानसून सत्र में केंद्र सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक लाने जा रही है, जिनमें प्रशासनिक, कानूनी, आर्थिक और खेल से जुड़े विषय शामिल हैं। विपक्ष की ओर से जोरदार हंगामे की संभावना है, खासकर मणिपुर जैसे संवेदनशील मुद्दों को लेकर।
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