झारखंड में नियमित डीजीपी की नियुक्ति से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में बुधवार, 2 सितंबर को सुनवाई टल गई. अब मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर 2026 को होगी.
सुनवाई शुरू होते ही झारखंड सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि उन्हें इस मामले में Amicus Curiae की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई है. उन्होंने कहा कि रिपोर्ट देखे बिना राज्य सरकार उसके तथ्यों और निष्कर्षों पर अपना पक्ष रखने की स्थिति में नहीं है.
कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से रिपोर्ट की प्रति झारखंड सरकार को उपलब्ध कराने का आग्रह किया. साथ ही मामले की सुनवाई सोमवार या उसके बाद किसी तारीख पर रखने की मांग की. कोर्ट ने रिपोर्ट राज्य सरकार को उपलब्ध कराने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर को तय कर दी.
क्या है मामला
झारखंड में डीजीपी नियुक्ति का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है. विवाद सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश सिंह मामले में तय डीजीपी नियुक्ति प्रक्रिया के पालन को लेकर है. सुप्रीम कोर्ट पहले झारखंड सरकार से यह भी पूछ चुका है कि नियमित डीजीपी की नियुक्ति के लिए अधिकारियों के नाम UPSC को क्यों नहीं भेजे गए.
इससे पहले 18 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले से जुड़े दस्तावेज Amicus Curiae को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट देने को कहा था. अब Amicus Curiae अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर चुके हैं. हालांकि, बुधवार को झारखंड सरकार की ओर से रिपोर्ट की प्रति नहीं मिलने की बात कही गई, जिसके बाद मामले की विस्तृत सुनवाई नहीं हो सकी. अब इस मामले में आगे की सुनवाई 7 सितंबर को होगी.