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    Home»झारखंड»जामताड़ा»झारखंड में 1249 करोड़ से बनेंगे 4 नए मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगा बड़ा विस्तार
    जामताड़ा

    झारखंड में 1249 करोड़ से बनेंगे 4 नए मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगा बड़ा विस्तार

    Promita DeyBy Promita DeyApril 24, 2026No Comments2 Mins Read
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    झारखंड
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    Ranchi : झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य के चार जिलों खूंटी, गिरिडीह, जामताड़ा और धनबाद में सदर अस्पतालों को अपग्रेड कर मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। इस पूरी योजना पर कुल 1249 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

    इस परियोजना में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और निजी भागीदारों की हिस्सेदारी तय की गई है। निर्माण कार्य के साथ-साथ अगले पांच वर्षों तक संचालन और रखरखाव पर भी बड़ी राशि खर्च की जाएगी। सरकार ने योजना के तकनीकी सहयोग के लिए एक एजेंसी को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है।

    चार जिलों में अलग-अलग बजट से बनेंगे मेडिकल कॉलेज

    योजना के तहत चारों जिलों में अलग-अलग बजट निर्धारित किया गया है।
    गिरिडीह में 428 करोड़ रुपये, जामताड़ा में 352 करोड़ रुपये, धनबाद में 352 करोड़ रुपये और खूंटी में 117 करोड़ रुपये की लागत से मेडिकल कॉलेज विकसित किए जाएंगे।
    इन कॉलेजों के जरिए जिला अस्पतालों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा, जिससे मरीजों को बेहतर इलाज स्थानीय स्तर पर मिल सकेगा।

    केंद्र और राज्य सरकार की साझेदारी से होगा विकास

    इस योजना में केंद्र और राज्य सरकार की भागीदारी तय की गई है। गिरिडीह और जामताड़ा में केंद्र सरकार 40 प्रतिशत तक अनुदान देगी, जबकि राज्य सरकार 20 प्रतिशत तक सहयोग करेगी।
    धनबाद मेडिकल कॉलेज में केंद्र और राज्य सरकार 30-30 प्रतिशत खर्च वहन करेंगी। वहीं खूंटी में दोनों सरकारों की हिस्सेदारी अधिक रखी गई है।
    संचालन और रखरखाव पर भी अगले पांच वर्षों में करोड़ों रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों की भागीदारी होगी।

    चार से पांच वर्षों में पूरा होगा निर्माण कार्य

    सरकारी योजना के अनुसार खूंटी मेडिकल कॉलेज का निर्माण चार वर्षों में पूरा किया जाएगा, जबकि धनबाद, जामताड़ा और गिरिडीह के कॉलेज पांच वर्षों में तैयार होंगे।
    स्वास्थ्य विभाग ने टेंडर और फंडिंग प्रक्रिया के लिए अलग-अलग समितियों का गठन कर दिया है। इस योजना से राज्य में डॉक्टरों की कमी दूर होने और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने की उम्मीद है।

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