Palamu : पलामू की DC समीरा एस ने सोमवार को जिले के राजस्व से जुड़े सभी विभागों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में यह देखा गया कि चालू वित्तीय वर्ष में विभागों को जो राजस्व लक्ष्य दिया गया है, उसके मुकाबले अब तक कितनी वसूली हुई है। DC ने विभागवार आंकड़ों की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि शेष समय में राजस्व वसूली की रफ्तार बढ़ाई जाए और लक्ष्य हासिल करने के लिए ठोस रणनीति बनाकर काम किया जाए।
खनन विभाग को वसूली तेज करने का निर्देश
बैठक के दौरान खनन विभाग की भी विस्तार से समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विभाग को 58,433.31 लाख रुपये का लक्ष्य दिया गया है। इसके मुकाबले अब तक 14,517.10 लाख रुपये की ही वसूली हो पाई है। इस पर DC ने खान निरीक्षक को निर्देश दिया कि खनन क्षेत्र में राजस्व वसूली की प्रक्रिया को और तेज किया जाए। साथ ही अगली समीक्षा बैठक में रॉयल्टी और पेनाल्टी का अलग-अलग आंकड़ा लेकर उपस्थित रहने को कहा।
परिवहन विभाग का प्रदर्शन लगभग लक्ष्य के करीब
परिवहन विभाग की समीक्षा के दौरान पाया गया कि विभाग को इस वित्तीय वर्ष में 7,608.30 लाख रुपये राजस्व वसूली का लक्ष्य दिया गया था। इसके मुकाबले अब तक 7,587.61 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी है, जो लक्ष्य के काफी करीब है। वहीं मोटरयान निरीक्षक पलामू को 449 लाख रुपये वसूली का लक्ष्य दिया गया था। इसके मुकाबले 296.08 लाख रुपये की वसूली की गई है। DC ने शेष लक्ष्य को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया।
उत्पाद विभाग को छापेमारी जारी रखने को कहा
उत्पाद विभाग की समीक्षा के दौरान उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि विभाग को 16,759.50 लाख रुपये का वार्षिक लक्ष्य दिया गया है। फरवरी माह तक विभाग 14,812.88 लाख रुपये की वसूली कर चुका है। DC ने उत्पाद विभाग को अवैध शराब और संबंधित गतिविधियों पर लगातार छापेमारी जारी रखने का निर्देश दिया, ताकि राजस्व वसूली में और वृद्धि हो सके।
नगर निगम और अन्य विभागों की भी समीक्षा
बैठक में मेदिनीनगर नगर निगम के राजस्व संग्रह की भी समीक्षा की गई। निगम को 1,560.55 लाख रुपये का लक्ष्य दिया गया है, जिसके मुकाबले अब तक 1,185.76 लाख रुपये की वसूली हुई है। यह लक्ष्य का करीब 76 प्रतिशत है। इसके अलावा अवर निबंधन, राष्ट्रीय बचत और विद्युत आपूर्ति विभाग के राजस्व की स्थिति की भी समीक्षा की गई। DC ने सभी विभागों को शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए योजना बनाकर काम करने को कहा।
भू-लगान और म्यूटेशन मामलों पर भी जोर
बैठक में भू-लगान, निबंधन, दाखिल-खारिज, सक्सेशन म्यूटेशन, पार्टीशन म्यूटेशन और भूमि सीमांकन से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की गई। DC ने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि म्यूटेशन के मामलों का तय समय सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।
आपदा सहायता और ई-रेवेन्यू कोर्ट की भी समीक्षा
बैठक के दौरान वर्ष 2025-26 में प्राकृतिक आपदाओं और राज्य स्तरीय अधिसूचित आपदाओं से प्रभावित लोगों को सहायता राशि स्वीकृति से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की गई। इसके अलावा ई-रेवेन्यू कोर्ट की स्थिति, लैंड डिमार्केशन और झारखंड लगान कलेक्शन से जुड़े मामलों पर भी चर्चा हुई। बैठक में DC के अलावा अपर समाहर्ता कुंदन कुमार, हुसैनाबाद एसडीओ, सहायक समाहर्ता, तीनों भूमि सुधार उप समाहर्ता, सभी अंचल अधिकारी समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
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