मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को हुई झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी. कैबिनेट ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, न्यायिक व्यवस्था, विश्वविद्यालयों, छात्रावास, वन, नगर विकास और प्रशासन से जुड़े दर्जनों प्रस्तावों को मंजूरी दी.
शिक्षा और स्वास्थ्य को मिली बड़ी सौगात
कैबिनेट ने नए डिग्री कॉलेज भवनों के निर्माण के लिए जमुआ (गिरिडीह) को 38.22 करोड़ रुपये और मांडू (रामगढ़) को 40.15 करोड़ रुपये मंजूर किए. राज्य के 1000 माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अगले पांच वर्षों के लिए AI आधारित वर्चुअल क्लासरूम और स्टूडेंट एनालिटिक्स सिस्टम शुरू करने की योजना को भी हरी झंडी मिली, जिस पर 1,760.79 करोड़ रुपये खर्च होंगे. आदर्श विद्यालय योजना की अवधि भी पांच साल बढ़ा दी गई.
स्वास्थ्य क्षेत्र में गंभीर मरीजों के लिए हेलीकॉप्टर एंबुलेंस सेवा (HEMS) शुरू करने का फैसला लिया गया. वहीं धनबाद के एसएनएमएमसीएच मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के विस्तार और अपग्रेडेशन पर 1,947.34 करोड़ रुपये खर्च करने की मंजूरी दी गई. सिकल सेल, थैलेसीमिया, हीमोफिलिया, टाइप-1 डायबिटीज और अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित तथा दिव्यांग बच्चों को बोर्ड परीक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थिति की अनिवार्यता से छूट देने के लिए SOP भी स्वीकृत की गई.
सड़क, भवन और विश्वविद्यालयों पर जोर
पूर्वी सिंहभूम, गुमला, रांची और दुमका की कई प्रमुख सड़क परियोजनाओं के चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण के लिए सैकड़ों करोड़ रुपये मंजूर किए गए. आदित्यपुर नगर निगम के नए भवन के निर्माण को भी मंजूरी मिली.
इसके अलावा रांची विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, कोल्हान विश्वविद्यालय, सिदो-कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय, बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय और सर जेसी बोस विश्वविद्यालय में शैक्षणिक पदों के पुनर्संरेखण को मंजूरी दी गई. 1 दिसंबर 2004 से पहले नियुक्त सेवानिवृत्त विश्वविद्यालय शिक्षकों और पदाधिकारियों को 1 जनवरी 2016 से सातवें वेतनमान के आधार पर पेंशन का लाभ देने का भी फैसला लिया गया.
न्यायिक, प्रशासनिक और अन्य महत्वपूर्ण फैसले
कैबिनेट ने कई मामलों में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में सेवा नियमितीकरण, पेंशन, प्रोन्नति और विभागीय कार्रवाई से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी. डॉ. अर्चना चौधरी, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसमार (बोकारो) को सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया.
इसके अलावा झारखंड न्यायिक सेवा भर्ती नियमावली-2026, दो जिला जजों की सीधी नियुक्ति, महाधिवक्ता कार्यालय में नए पदों के सृजन, विधि पदाधिकारियों के शुल्क पुनरीक्षण, झारखंड जू अथॉरिटी के बायलॉज में संशोधन और IFMS पोर्टल में बैंक व PAN सत्यापन प्रणाली के एकीकरण को मंजूरी दी गई. कैबिनेट ने झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 6 अगस्त से 12 अगस्त 2026 तक बुलाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी.
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