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    Home»बिहार»बिहार के इन स्कूलों में शिक्षकों-कर्मचारियों की बेटियों का होगा दाखिला
    बिहार

    बिहार के इन स्कूलों में शिक्षकों-कर्मचारियों की बेटियों का होगा दाखिला

    Team JoharBy Team JoharJune 25, 2025Updated:June 25, 2025No Comments2 Mins Read0
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    विद्यालयों
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    Patna : बिहार सरकार के पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने एक ऐतिहासिक नीतिगत निर्णय लेते हुए उन शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मियों को बड़ी राहत दी है जो ‘अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों’ में पदस्थापित हैं। अब इन विद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षकों (प्रधानाध्यापक सहित) और शिक्षकेत्तर कर्मियों की बेटियों को उसी विद्यालय में नामांकन मिल सकेगा, जहां उनके माता-पिता कार्यरत हैं।

    अब तक नहीं था नामांकन का प्रावधान

    इन विद्यालयों में छात्राओं को शिक्षा और आवास की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाती है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से अब तक विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों की बेटियों के लिए नामांकन का कोई विशेष प्रावधान नहीं था। इससे कई कर्मचारी अपने बच्चों से दूर रहकर काम कर रहे थे और बेटियों की शिक्षा को लेकर भी परेशान रहते थे।

    क्या हैं नए नियम और प्रावधान :

    • एच्छिक नामांकन : कर्मचारी की बेटियों को उसी विद्यालय में नामांकित किया जा सकता है जहां वह पदस्थापित हैं। यह अनिवार्य नहीं बल्कि एच्छिक होगा।
    • डे स्कॉलर व्यवस्था : अधिकतम दो बेटियों को डे स्कॉलर (दिवाकालीन छात्रा) के रूप में नामांकन मिलेगा। वे छात्रावास में न रहकर माता-पिता के साथ परिसर के क्वार्टर में रहेंगी।
    • जातिगत छूट : नामांकन के लिए BC-I या BC-II की जातीय शर्त लागू नहीं होगी। यह निर्णय समावेशिता की दिशा में बड़ा कदम है।
    • पारिवारिक निवास : बेटियां अपने माता या पिता के साथ परिसर में आवंटित क्वार्टर में रहेंगी। भोजन और वस्त्र की व्यवस्था माता-पिता करेंगे।
    • सीट क्षमता से इतर प्रवेश : इन नामांकनों को विद्यालय की निर्धारित कक्षा-वार सीटों से अतिरिक्त सीट के रूप में माना जाएगा, जिससे अन्य छात्राओं के अवसर प्रभावित नहीं होंगे।
    • स्थानांतरण की सुविधा : कर्मचारी के स्थानांतरण की स्थिति में बेटियों का नामांकन भी नव-पदस्थापित विद्यालय में स्थानांतरित किया जा सकेगा।

    सरकार का उद्देश्य

    यह निर्णय कर्मचारी कल्याण और पारिवारिक एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। इससे न सिर्फ कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों पर पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ कम होगा, बल्कि उनकी बेटियों को भी सुरक्षित, सुसंस्कृत और गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण मिलेगा। इस नीति परिवर्तन से स्पष्ट है कि बिहार सरकार अब नीतिगत फैसलों में संवेदनशीलता, समावेशिता और मानवीय दृष्टिकोण को प्राथमिकता दे रही है।

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