रांची: लोकसभा चुनाव की समीक्षा के क्रम में कांग्रेस मुख्यालय में अग्रणी मोर्चा संगठन की बैठक राजेश ठाकुर की अध्यक्षता में हुई. जिसमें संगठनवार चुनावी अभियान, बूथों की स्थिति, बीएलए की नियुक्ति की स्थिति, गारंटी कार्ड के वितरण की स्थिति की समीक्षा की गई. प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने सभी को निर्देश देते हुए कहा कि झारखंड के प्रथम चरण का चुनाव नजदीक है. हमें चुनावी अभियान को और गति देने की आवश्यकता है. झारखंड में चुनावी आगाज तीन अनुसूचित जनजाति और एक अनुसूचित जाति लोकसभा क्षेत्र में मतदान से होने जा रहा है. मोदी सरकार के 10 वर्षों के शासनकाल में समाज का यहीं तबका सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है. इसके सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए मोदी सरकार द्वारा एक दशक के शासनकाल में कोई उल्लेखनीय प्रयास नहीं किया गया.
सरना धर्म कोड बिल लटकाया
हमें जनता के बीच सारे तथ्यों को रखकर मोदी की नीतियों की सच्चाई बतानी होगी. साथ यह भी बताना होगा कि उनके सामाजिक उत्थान के लिए हमारी महागठबंधन सरकार ने सरना धर्म कोड का बिल सदन से पारित कराकर केंद्र सरकार को भेजा है. लेकिन प्रधानमंत्री मोदी उस बिल को लंबे समय से लटकाये हुए हैं. केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में वन भूमि की जमीन पूंजीपति घरानों को देने का काम किया है. जिस पर स्वभाविक तौर पर पहला हक आदिवासी समुदाय का होता है. उन्होंने कहा कि झारखंड में भी पूर्व की रघुवर सरकार ने विकास करने के नाम पर आदिवासी, पिछड़ों, किसानों के साथ छल ही किया है. रोजगार देने के नाम पर पूरी तरह से जीरो अंक पाने वाली केंद्र सरकार के नक्शे कदम पर चल कर पूर्व की झारखंड भाजपा सरकार ने अपने आका की वाहवाही लूटने का काम किया था.
ये रहे मौजूद
प्रदेश संगठन महासचिव अमुल्य नीरज खलखो, महासचिव सह मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा, अग्रणी संगठन/विभाग/प्रकोष्ठ के अध्यक्ष- नेली नाथन, गुंजन सिंह, अमीर हासमी, केदार पासवान, अभिलाभा साहु, जोसाई मार्डी, अमरेन्द्र सिंह, भानू प्रताप बड़ाई, सुनीत शर्मा, हृदयानंद यादव, कौशल किशोर आदि शामिल थे.