रांची : जेएमएम विधायक लोबिन हेंब्रम एक बार फिर से अपने ही सरकार पर हमलावर है. सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चार साल पुरे होने वाले है, लेकिन अबतक सीएनटी एसपीटी एक्ट, पेसा कानून एवं स्थानीयता के मुद्दे पर सरकार ने किसी प्रकार का कोई पहल नहीं की. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चुनावी वादे की याद दिलाते हुए कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने घोषणा पत्र में पांच लाख युवाओं को प्रतिवर्ष सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, जो अब तक खोखला ही साबित हुआ है. हकीकत ये है की सरकार में अलग-अलग लेवल पर लगभग तीन लाख से ज्यादा रिक्त पद हैं जिन पर नियुक्ति के लिए इस्तेहार नहीं निकाले जा रहे हैं.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगाया फ्री का क्रेडिट लेने का आरोप
हेंब्रम ने कहा कि नियुक्ति पत्र बांटने का जो बड़े-बड़े विज्ञापन अखबारों में हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा प्रकाशित कराए जा रहे हैं, दरअसल वह रघुवर दास सरकार के समय नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की गई थी, कोर्ट के आदेश पर हेमंत सोरेन ने उन नियुक्ति के आदेशों को अब जाकर अपना उपलब्धि बताकर नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं.
उनका आरोप है कि आदिवासियों की सरकार में आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया गया है. युवाओं को रोजगार देने की बात हो या फिर स्थानीय नीति लागू करने की बात हो हेमंत सोरेन सरकार ने आदिवासियों को जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं, निराश किया है.
मुख्यमंत्री ने दिया आदिवासियों के ‘धोखा’
हेमंत सोरेन सरकार को आदिवासियों के साथ धोखा बताते हुए कहा कि जितने भी चुनावी वादे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किए थे, उसमें से एक भी वादे हेमंत सोरेन सरकार ने पूरे नहीं किए हैं. विधायक ने कहा कि आदिवासियों की स्थिति जस की तस बनी हुई है. वर्तमान राज्य सरकार आदिवासियों की स्थिति सुधारने पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही है. झारखंड में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया गया है पर भी इसे केवल और केवल बांधकर रख दिया गया है. उन्होंने कहा कि इन सभी बिंदुओं को लेकर जनता के बीच जाकर पूरी तरह से संघर्षरत होंगे और झारखंड के लिए आंदोलन करेंगे.
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