Ranchi: कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रितु चौधरी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर देश की महिलाओं को बरगलाने और महिला आरक्षण के नाम पर राजनीतिक छल करने का गंभीर आरोप लगाया है। रांची में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान रितु चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार महिला आरक्षण विधेयक की आड़ में असल में परिसीमन बिल लाना चाहती थी, जिसे विपक्ष ने समय रहते विफल कर दिया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में विपक्ष ने भाजपा का साथ देकर महिला आरक्षण विधेयक पास कराया था, लेकिन सरकार की नीयत में खोट होने के कारण इसे 2024 के चुनाव से पहले अधिसूचित नहीं किया गया। यदि सरकार वास्तव में महिलाओं को अधिकार देना चाहती, तो इसे चुनाव से पूर्व ही लागू कर दिया जाता, लेकिन इसके साथ जनगणना और परिसीमन की शर्तें जोड़कर इसे लटकाए रखा गया।
रितु चौधरी ने ओबीसी महिलाओं के हक की वकालत करते हुए कहा कि ओबीसी वर्ग की महिलाओं को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन भाजपा उन्हें अधिकारों से वंचित रखने का कुत्सित प्रयास कर रही है। परिसीमन बिल के खतरों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा देश में मनमाने तरीके से परिसीमन लागू करना चाहती है, जैसा कि जम्मू-कश्मीर में किया गया था जहाँ जम्मू को अधिक और कश्मीर को कम सीटें दी गई थीं। कांग्रेस का आरोप है कि संसद में पेश किया गया वह परिसीमन बिल देश की एकता के लिए हानिकारक था, जिसका उद्देश्य उत्तर-पूर्व, गोवा और दक्षिण भारत के राज्यों को राजनीतिक रूप से हाशिए पर धकेलना और भाजपा-प्रभावित राज्यों में सीटों की संख्या बढ़ाना था।
कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता ने याद दिलाया कि कांग्रेस पार्टी लंबे समय से महिला आरक्षण के लिए संघर्ष कर रही है। वर्ष 2017 में सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर आरक्षण बिल लाने की मांग की थी, और 2018 में राहुल गांधी ने 32 लाख हस्ताक्षरों के साथ प्रधानमंत्री से इसे संसद में पेश करने का आग्रह किया था। कांग्रेस की मांग है कि सरकार अब बहानेबाजी बंद करे और देश की सभी 543 लोकसभा सीटों पर महिला आरक्षण कानून को तुरंत प्रभाव से लागू करे, ताकि 2029 के आगामी लोकसभा चुनाव में संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 181 की संख्या तक पहुँच सके। संवाददाता सम्मेलन के दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा, सतीश पॉल मुंजनी, सोनाल शांति और कमल ठाकुर प्रमुख रूप से उपस्थित थे।
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