Patna : बिहार विधानसभा चुनाव से पहले CM नीतीश कुमार ने वित्त रहित शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। वित्त रहित शिक्षकों के वेतन और अन्य भुगतान से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए सरकार ने एक विशेष समिति का गठन किया है। यह कदम शिक्षकों के लिए पारदर्शी और समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करेगा।
समिति का गठन और उद्देश्य
CM नीतीश कुमार ने बिहार के वित्त अनुदानित और वित्त रहित शिक्षण संस्थानों, संस्कृत विद्यालयों और मदरसों में कार्यरत शिक्षकों व शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन और अन्य भुगतानों की समीक्षा के लिए समिति बनाई है। यह समिति वेतन भुगतान में पारदर्शिता लाने, विसंगतियों को दूर करने और शिक्षकों के अन्य मुद्दों पर समय-समय पर अनुशंसा करेगी।
समिति की संरचना
समिति में बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत सहित कुल नौ सदस्य शामिल हैं, जिसमें एक अध्यक्ष और आठ अन्य सदस्य हैं। यह समिति हर महीने बैठक करेगी और वेतन, मानदेय और अन्य समस्याओं का समाधान करेगी।
शिक्षकों के लिए अहम कदम
सरकार के इस फैसले को शिक्षा क्षेत्र में सुधार और वित्त रहित शिक्षकों के उत्थान की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह कदम न केवल शिक्षकों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही को भी बढ़ाएगा।
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