इन मुद्दों को लेकर बंधु तिर्की ने की CM हेमंत से अपील..जानें क्या

Ranchi : राज्य सरकार अपने विभिन्न कार्यालयों और निगमों, बोर्ड आदि में चतुर्थ वर्गीय पदों पर कर्मचारियों की सीधी नियुक्ति करे. इसके साथ ही आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से उपलब्ध कराये गये अनुबंधित कर्मियों को नियमित किया जाए और आउटसोर्सिंग कंपनियों पर सख्त पाबंदी लगाई जाए. ये कंपनियां कर्मियों को निर्धारित पारिश्रमिक की बजाय कम पारिश्रमिक देती हैं और उनसे अवैध रूप से कर्मियों कर्मियों से मोटी रकम की मांग भी करती हैं. ये बातें पूर्व मंत्री, झारखंड सरकार की समन्वय समिति के सदस्य और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने राज्य सरकार से अपील करते हुए कहीं.

बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजे गये एक पत्र में बंधु तिर्की ने कहा है कि राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालय के साथ ही विभिन्न निगमों, प्राधिकार, बोर्ड आदि में बड़ी संख्या में चतुर्थ वर्गीय पदों पर वैसे कामगार और कर्मचारी कार्यरत हैं जो नियमित नहीं है. उनमें से अधिकांश आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से उपलब्ध कराये गये अनुबंधित कर्मी हैं जो रोजगार के अभाव एवं गरीबी के कारण वैसी आउटसोर्स कंपनियों के माध्यम से अनुबंधित होते हैं और अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं.

उन्होनें कहा कि वैसे श्रमिकों एवं कर्मचारियों को निर्धारित पारिश्रमिक या वेतन की अपेक्षा काफी कम पारिश्रमिक या वेतन का भुगतान किया जाता है और वैसे लोग किसी से शिकायत करने की स्थिति में भी अपने-आपको असहाय पाते हैं. वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि ऐसे कार्यों में कार्यरत अधिकांश आउटसोर्सिंग कंपनियां वैसे अनुबंधित कर्मचारियों एवं श्रमिकों को निर्धारित राशि की बजाय बहुत कम राशि का भुगतान करती है. इसके साथ-साथ वैसे कर्मचारियों की अनुबंध के आधार पर नियुक्ति से पूर्व उनसे अवैध रूप से मोटी रकम की भी मांग की जाती है जिसे देने में वे असमर्थ तो होते हैं लेकिन हर महीने रोजगार की लालच में वे जैसे-तैसे उस अवैध मोटी रकम का भुगतान आउटसोर्सिंग कंपनी या उसके दलालों, बिचौलियों आदि को करते हैं क्योंकि वे वैसे अवसर को पाना चाहते हैं.

बंधु तिर्की ने सीएम सोरेन से आग्रह किया है कि यदि वैसी आउटसोर्सिंग कंपनियों पर सख्त पाबंदी लगाते हुए वैसे अनुबंधित कर्मचारियों एवं श्रमिकों की सीधी नियुक्ति करने की संभावनाओं पर ध्यान देते हुए सकारात्मक कदम उठायें और जबतक ऐसा नहीं होता है तब तक वैसी आउटसोर्सिंग कंपनियों पर सख्त निगरानी बरती जाये.

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