New Delhi : बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की याचिका पर आज यानी सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है। यह सुनवाई विशेष रूप से IRCTC टेंडर और ‘लैंड फॉर जॉब’ मामले से संबंधित है, जिसमें लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के अन्य सदस्य गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं। लालू यादव ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनके खिलाफ आरोप तय किए गए थे। सुनवाई न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा की कोर्ट में होगी। यह सुनवाई इस मामले की आगे की कानूनी दिशा तय करने में अहम मानी जा रही है।
मामले का इतिहास
अक्टूबर 2025 में राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) विशाल गोगने ने लालू यादव और उनके परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ आरोप तय किए थे। आरोप है कि लालू यादव ने केंद्रीय रेल मंत्री के कार्यकाल में IRCTC से जुड़ी जमीन और होटल नियमों की अनदेखी कर निजी कंपनियों को देने में भूमिका निभाई। अदालत ने अपने आदेश में पाया कि लालू यादव निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल थे और इस वजह से सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ। आरोप तय करते समय अदालत ने कहा कि भूमि निविदा प्रक्रिया में पात्रता शर्तों में कथित हेरफेर भी किया गया।
परिवार के अन्य सदस्यों पर आरोप
इस मामले में उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके बेटे व नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी आरोप हैं। आरोपों में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और सरकारी प्रक्रिया में हस्तक्षेप जैसी गंभीर धाराएँ शामिल हैं।
CBI और ED की जांच
मामला 2017 में CBI द्वारा दर्ज FIR से जुड़ा है। एजेंसियों का दावा है कि टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई और कुछ निजी कंपनियों को अनुचित लाभ हुआ। प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी इस मामले में अपने स्तर पर जांच कर रही है। विशेष न्यायाधीश ने आरोप तय करते समय कहा था कि लालू यादव ने केंद्रीय रेल मंत्री के पद का दुरुपयोग किया और यह गंभीर भ्रष्टाचार का मामला है।
सुनवाई का महत्व
आज की सुनवाई इस मामले की कानूनी दिशा तय करेगी। इससे यह स्पष्ट होगा कि निचली अदालत द्वारा तय आरोपों की वैधता पर उच्च न्यायालय क्या निर्णय देता है। साथ ही, यह सुनवाई CBI और ED की जांच पर भी असर डाल सकती है।
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