पलामू : देशभर में चर्चित उत्तर कोयल नहर परियोजना के तहत मंडल डैम के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने 500 करोड़ रुपये अधिक राशि स्वीकृति की है. बता दें कि मंडल डैम परियोजना का शेष कार्य को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने पांच जनवरी 2019 को आधारशिला रखी थी. उसी दौरान परियोजना की लागत 2430.76 करोड़ रुपये रखी गई थी. जिसमें केंद्र सरकार को 1378 करोड़ रुपये देनी थी. अब केंद्र सरकार इस राशि में लगभग 500 करोड़ बढ़ा कर 1836.41 करोड़ रुपये देगी.
पलामू के सांसद विष्णुदयाल राम ने कहा कि चार अक्टूबर को केंद्रीय कैबिनेट में मंडल डैम परियोजना के लिए जल शक्ति मंत्रालय के अधीन जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. केंद्रीय कैबिनेट के अनुसार मंडल डैम परियोजना में केंद्र सरकार ने हिस्सेदारी को बढ़ाते हुए 1836.41 करोड़ रुपये कर दिया है. उत्तर कोयल नहर परियोजना के तहत मंडल डैम का कार्य पूरा होने के बाद झारखंड और बिहार के चार जिलों के सूखाग्रस्त इलाके को पानी मिलेगा. उत्तर कोयल नहर परियोजना से झारखंड के पलामू, गढ़वा, लातेहार और बिहार के गया एवं औरंगाबाद जिले को पानी मिलेगा.
दरअसल मंडल डैम का निर्माण कार्य 1972 में शुरू हुआ था. 1993 में नक्सली हमले के बाद परियोजना का कार्य बंद हो गया था. इस बांध से बेतला नेशनल पार्क और पलामू टाइगर रिजर्व कोखतरा होने की आशंका जाहिर की गई थी और कार्य भी रुक गया था. झारखंड बंटवारे के बाद बांध और बराज झारखंड के हिस्से में आ गया था. जबकि इसका मुख्य नहर बिहार के हिस्से में चला गया था. मोहम्मदगंज बराज से बाई ओर बराज 11.89 किलोमीटर है. जबकि दाई ओर से नहर 110 किलोमीटर है. करीब 31 किलोमीटर हिस्सा झारखंड के इलाके में है. मिली जानकारी के अनुसार अतिरिक्त राशि मिलने से मंडल डैम से पुनर्वासित होने वाले लोगों को मुआवजा की राशि मिल सकती है.
फ़िलहाल डूब क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अभी तक मुआवजा का भुगतान नहीं हुआ है. जिस कारण परियोजना का कार्य रुका हुआ है. पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने परियोजना राशि को बढ़ाने को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के प्रति आभार व्यक्त किया है.