Ranchi : झारखंड पुलिस मुख्यालय ने विभाग में वित्तीय अनियमितताओं पर नकेल कसने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है। मुख्यालय ने आदेश जारी कर राज्य के सभी जिलों और इकाइयों की लेखा शाखा में तीन साल या उससे अधिक समय से तैनात कर्मियों को तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्देश दिया है। यह कदम हाल ही में बोकारो और हजारीबाग जिलों में सामने आई वित्तीय गड़बड़ियों के बाद उठाया गया है, जहाँ वेतन भुगतान में धांधली और अवैध निकासी जैसी गंभीर शिकायतें दर्ज की गई थीं। जैप (झारखंड आर्म्ड पुलिस) के डीआईजी द्वारा जारी इस कड़े आदेश के तहत, सभी कमांडेंट को अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले लेखा शाखा के उन सभी कर्मचारियों को 48 घंटे के भीतर स्थानांतरित करने को कहा गया है, जो वहां लंबी अवधि से जमे हुए हैं।
इस निर्देश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि स्थानांतरित किए गए कर्मियों को अगले तीन साल तक वापस लेखा शाखा में तैनात नहीं किया जाएगा, ताकि विभाग की वित्तीय प्रक्रियाओं में नई कार्य संस्कृति विकसित की जा सके। पुलिस मुख्यालय ने सभी इकाइयों से निर्धारित समय सीमा के भीतर इस आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट तलब की है। विभाग का मानना है कि लंबे समय तक एक ही पद पर रहने से वित्तीय प्रक्रियाओं में पारदर्शिता प्रभावित होती है। अब इस कड़े फैसले से भविष्य में ऐसी गड़बड़ियों को रोकने और प्रशासनिक जवाबदेही तय करने में मदद मिलेगी।
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