Ranchi: उम्र सीमा में छूट की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे 14वीं JPSC अभ्यर्थियों पर राज्य सरकार की कृपा बरसने की संभावना है। सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रही है और अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिल सकती है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने आयु सीमा में छूट देने से संबंधित प्रस्ताव मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेज दिया है।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, 5 फरवरी को प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लग सकती है। यदि कैबिनेट से स्वीकृति मिलती है, तो 14वीं JPSC परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो रहे हजारों अभ्यर्थियों को आवेदन का अवसर मिल जाएगा। गौरतलब है कि 14वीं JPSC परीक्षा के लिए जारी विज्ञापन में आवेदन की अंतिम तिथि 14 फरवरी निर्धारित की गई है। ऐसे में सरकार अंतिम तिथि से पहले आयु सीमा में छूट देकर अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने का मौका दे सकती है।
आंदोलनरत छात्रों का कहना है कि आयु सीमा में किसी प्रकार की छूट नहीं दिए जाने की स्थिति में लगभग डेढ़ लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। JPSC द्वारा 103 पदों के लिए जारी विज्ञापन में कट-ऑफ तिथि अगस्त 2026 निर्धारित की गई है, जबकि इस बार एक वर्ष की भी आयु छूट नहीं दी गई है।
छात्रों का तर्क है कि पूर्व में 7वीं से 10वीं JPSC परीक्षा के लिए कट-ऑफ तिथि अगस्त 2016 रखी गई थी, वहीं 11वीं से 13वीं JPSC के लिए यह अगस्त 2017 थी। इसी आधार पर अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि 14वीं JPSC के लिए कट-ऑफ तिथि अगस्त 2018 निर्धारित की जाए। उनका कहना है कि वर्षों से परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को परीक्षा में विलंब के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि JPSC की परीक्षाएं नियमित रूप से आयोजित नहीं होती रहीं।
इसी तरह, कक्षपाल पद के अभ्यर्थी भी आयु सीमा में छूट की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) लगभग 10 वर्षों के बाद परीक्षा आयोजित कर रहा है, इसलिए उन्हें भी आयु सीमा में छूट मिलनी चाहिए। अब सभी की निगाहें 5 फरवरी को होने वाली कैबिनेट बैठक पर टिकी हैं, जहां इस महत्वपूर्ण निर्णय पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है।
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