Patna : बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले हुई कैबिनेट बैठक में नीतीश सरकार ने कई बड़े फैसले लिए. आज यानी शुक्रवार को कुल 34 एजेंडों पर मुहर लगाते हुए विभिन्न विभागों में कुल 3887 पदों पर बहाली को मंजूरी दी गई है. इनमें शिक्षा, खेल, पशुपालन, विधि, और पर्यटन विभाग प्रमुख रूप से शामिल हैं.
शिक्षा और खेल क्षेत्र को मिला बूस्ट
राज्य सरकार ने बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर के संचालन के लिए 244 पदों के सृजन को मंजूरी दी है. इसके अलावा आठ जिलों में प्रस्तावित डिग्री कॉलेजों के लिए 526 नए पद सृजित किए जाएंगे, जिनमें 422 पद शिक्षक वर्ग के होंगे और 104 शिक्षकेत्तर श्रेणी में. ये कॉलेज पश्चिम चंपारण, वैशाली, बेगूसराय, गया, कैमूर, बांका, मुंगेर और जमुई में खोले जाएंगे.
पशु चिकित्सा सेवा में बड़ा बदलाव
बिहार पशु चिकित्सा सेवा संवर्ग के अंतर्गत पूर्व स्वीकृत 2159 पदों का पुनर्गठन भी इस बैठक में मंजूर किया गया. इससे पशुपालन विभाग को मजबूती मिलेगी और ग्रामीण इलाकों में पशु चिकित्सा सेवाएं बेहतर हो सकेंगी.
विधि और प्रशासनिक सेवाओं में नियुक्तियां
पटना के महाधिवक्ता कार्यालय के लिए कुल 40 पदों (34 स्थायी और 6 संविदा आधारित) की स्वीकृति दी गई है. साथ ही राजस्व भूमि सुधार विभाग में 104 अपर जिला भू अर्जन पदाधिकारी और 81 कानूनगो पदों की भी मंजूरी मिली है.
हवाई सेवा को बढ़ावा
राज्य सरकार ने मधुबनी, वीरपुर, बाल्मीकि नगर, भागलपुर और सहरसा में कमर्शियल फ्लाइट संचालन की तैयारी को हरी झंडी दे दी है. इससे इन इलाकों की कनेक्टिविटी में सुधार आएगा.
अन्य अहम फैसले :
- दिव्यांगजनों को सरकारी नौकरियों में 4% क्षैतिज आरक्षण.
- खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के लिए 129 करोड़ रुपये की मंजूरी.
- सीतामढ़ी में मां सीता मंदिर का निर्माण श्रीराम मंदिर, अयोध्या की तर्ज पर होगा.
- खगड़िया और वैशाली के चैती दुर्गा पूजा और बाबा गणिनाथ मेला को राजकीय मेला का दर्जा.
- बिहार पर्यटन ब्रांडिंग और मार्केटिंग नीति में संशोधन.
- इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान नियमावली 2023 में संशोधन.
- बिहार भू-अर्जन संशोधन नियम, विशेष सर्वेक्षण नियमावली 2025, और कृषि विभागीय आशुलिपिकीय संवर्ग नियमावली 2025 को मंजूरी.
कार्रवाई भी हुई
बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी विजय कुमार और रमन राय (किशनगंज के सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी) को सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया. बिहार कैबिनेट की इस बैठक को चुनाव से पहले का मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है, जिसमें रोजगार, शिक्षा, खेल, पर्यटन और प्रशासनिक सुधारों पर जोर दिया गया है.
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