रांची : झारखंड के वित्तमंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राजस्थान के जैसलमेर में केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से कोयला रॉयल्टी मद में 1.36 लाख करोड़ रुपये बकाया की राशि की मांग की. उन्होंने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि केंद्र सरकार यह बकाया राशि शीघ्र राज्य को प्रदान करे. वित्तमंत्री ने हेमंत सोरेन का नाम लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार झारखंड के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने केंद्र से आग्रह किया कि राज्य के आर्थिक विकास में मदद के लिए वाश्ड कोल रॉयल्टी, कामन काज और भूमि मुआवजा मद से संबंधित बकाया राशि प्रदान की जाए.
विशेष केंद्रीय सहायता की कर दी मांग
राधाकृष्ण किशोर ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि राज्य को पांच साल तक विशेष केंद्रीय सहायता दी जाए, क्योंकि पहले इस मद में मिलने वाला अनुदान अब बंद हो चुका है, जिससे नक्सल प्रभावित जिलों का विकास प्रभावित हो रहा है. उन्होंने रांची-पटना और रांची-कोलकाता एक्सप्रेसवे बनाने की भी मांग की, ताकि राज्य में व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ें.
ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने में करें सहयोग
राधाकृष्ण किशोर ने राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्र से सहयोग की मांग की. उन्होंने बताया कि राज्य में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता राष्ट्रीय औसत से कम है, और पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और मत्स्य पालन के क्षेत्रों में सहयोग से छोटे किसानों की आजीविका में वृद्धि की जा सकती है.
जनजातीय स्वास्थ्य नीति की आवश्यकता पर जोर
वित्तमंत्री ने जनजातीय समुदाय में गरीबी, कुपोषण और स्वास्थ्य की चुनौतियों के समाधान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय स्वास्थ्य नीति बनाने की आवश्यकता जताई. उन्होंने खूंटी, गुमला और सिमडेगा जिले में उच्च गुणवत्ता वाले मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की स्थापना की बात की, साथ ही आदिवासी समुदाय की परंपरागत औषधि पर शोध के लिए ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव रखा.
पलामू में कृषि विश्वविद्यालय की हो स्थापना
झारखंड में पलामू जिले के मेदिनीनगर में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की आवश्यकता जताई गई. इसके अलावा, राज्य में सड़कों और रेल नेटवर्क के विकास के लिए केंद्र सरकार से सहयोग मांगा गया, ताकि राज्य में खनिजों की ढुलाई की प्रक्रिया को बेहतर किया जा सके.
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