रांची: झारखंड के लोगों के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. राज्य में मुफ्त बिजली योजना को जारी रखने का ऐलान किया गया है. विधानसभा में पेश किए गए अनूपूरक बजट में ऊर्जा विभाग को 2577.92 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित हुआ है कि राज्य के लोगों को इस योजना का लाभ मिलता रहेगा. वित्तमंत्री राधाकृष्ण किशोर ने शीतकालीन सत्र में 11697.92 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया, जिसमें सबसे अधिक 6390.55 करोड़ रुपये ‘मंईयां सम्मान योजना’ के लिए निर्धारित किए गए हैं. इसके बाद ऊर्जा विभाग को 2577.92 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया.
क्या है फ्री बिजली योजना
हेमंत सरकार की बिजली बिल माफी योजना के तहत, घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जा रही है. इस योजना से लगभग 41 लाख उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा, और 200 यूनिट तक बिजली उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा, जिसमें एनर्जी चार्ज, फिक्स्ड चार्ज और बिजली ड्यूटी भी शामिल है.
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क्या होगा अगर 200 यूनिट से अधिक बिजली का इस्तेमाल किया गया
जो उपभोक्ता 200 यूनिट से अधिक बिजली का उपयोग करेंगे, उन्हें पहले की तरह सब्सिडी मिलेगी. 200 से 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को 2.05 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से सब्सिडी मिलेगी, जबकि 400 यूनिट से अधिक उपयोग करने वालों को 6.65 रुपये प्रति यूनिट का शुल्क देना होगा.