रांची : झारखंड की छठी विधानसभा सत्र के तीसरे दिन 11 दिसंबर को विधानसभा में गवर्नर संतोष कुमार गंगवार का अभिभाषण हुआ. राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि कई सदस्य पुराने हैं जबकि कई नये चेहरे भी चुनकर आये हैं. इस तरह सदन में अनुभवी और नये चेहरों का समागम हुआ है. सबको मिलकर जनादेश का सम्मान करना चाहिए और जन भावनाओं के अनुसार काम करना चाहिए. विधानसभा की आदर्श परंपरा और कीर्ति को मिलकर आगे बढ़ाना है. इस दौरान सदन में स्पीकर रबींद्रनाथ महतो, सीएम हेमंत सोरेन और कैबिनेट सहयोगियों के अलावा पक्ष, विपक्ष के नवनिर्वाचित विधायक मौजूद रहे. आइए जानते हैं सरकार की किन तैयारियों का राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में किया जिक्र.
केंद्र से 1 लाख 36 हजार करोड़ बकाये के लिए कानूनी रास्ता अपनाएगी सरकार
राज्यपाल संतोष गंगवार ने अपने अभिभाषण में कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के परस्पर सहयोग से राज्य की जनता का चहुंमुखी विकास होगा. केंद्र एवं उसकी कंपनियों के पास राज्य सरकार का एक लाख 36 हजार करोड़ बकाया है, इसे वापस लाने के लिए राज्य सरकार कानूनी रास्ता अपनाएगी.
आदिवासी-मूलवासी के हित में स्थानीय नीति बनेगी
हो, मुंडारी, कुडुख और अन्य जनजातीय भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराने की पहल होगी. आदिवासी, मूलवासी के हित में स्थानीय नीति बनाकर तीसरी-चौथी श्रेणी की नौकरियों में शत-प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा.
सहारा इंडिया पीड़ितों के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी सरकार
राज्य में निबंधित सभी पत्रकारों के लिए प्रशिक्षण, बीमा और पेंशन का अधिकार सुनिश्चित किया जाएगा. सहारा इंडिया के पीड़ितों को न्याय देने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक सरकार जाएगी.
सरना धर्म कोड को केंद्र से स्वीकृति दिलाने का होगा प्रयास
पांचवीं विधानसभा ने सर्वसम्मति से पिछड़े वर्ग को 27%, एसटी को 28% और दलित को 12% आरक्षण देने का विधेयक तथा सरना-आदिवासी धर्म कोड को पारित किया था जो फिलहाल गृह मंत्रालय के पास लंबित है. केंद्र से इन विषयों को स्वीकृत कराने का हर संभव प्रयास होगा.
राज्य में स्पोर्ट्स यूनिविर्सटी खुलेगी, मेडल विजेता खिलाड़ियों को मिलेंगी सरकारी नौकरी
राज्यपाल ने कहा कि राज्य में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी. राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में मेडल प्राप्त खिलाड़ियों की सरकारी पदों पर सीधी नियुक्ति की जाएगी. सभी जिला मुख्यालयों में बहुद्देशीय स्टेडियम सह खेल प्रशिक्षण केंद्र के निर्माण के साथ ही एक-एक स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का निर्माण किया जाएगा. फुटबॉल, हॉकी एवं तीरंदाजी जैसे खेलों में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए तीन बहुद्देशीय प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाएगी.
बिना ब्याज किसानाें को मिलेगा लोन
किसानों को 0% ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाएगा. मनरेगा के तहत श्रमिकों को प्रतिदिन 350 रुपए मिल सके, इसके लिए सरकार अपनी निधि से सहयोग करेगी. राज्य की नदियों, डैम के पानी का सदुपयोग करने को लिफ्ट इरिगेशन योजना को आगे बढाते हुए 10,000 करोड रुपए की योजना प्रारंभ की जाएगी.
ब्लॉक लेवल पर 500 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे
प्रखंड स्तर पर 500 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी. ऐसे सभी स्कूलों में खेल और संगीत शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी. साथ ही 4500 पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालय प्रारंभ किए जाएंगे. केजी क्लास से पीएचडी तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी. प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज एवं प्रत्येक अनुमंडल में पॉलिटेक्निक महाविद्यालय स्थापित किये जाएंगे. सभी प्रखंडों में बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर लाइब्रेरी सह शिक्षा सहयोग केंद्रों की स्थापना की जाएगी.
शिक्षकों, पुलिस कर्मियों की बड़े पैमाने पर होगी नियुक्ति
राज्य में 60000 पदों पर शिक्षकों, 15000 पदों पर हेडमास्टर, विभिन्न कार्यालयों में 2500 पदों पर लिपिक और विभिन्न थानों में 10,000 पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की जाएगी. 10,000 पदों पर भाषा शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी. राज्य में मदरसा बोर्ड का गठन किया जाएगा. अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड एवं उर्दू अकादमी का गठन किया जाएगा.
सभी नियुक्तियों में महिलाओं को 33 परसेंट आरक्षण
झारखंड सरकार की सभी नियुक्तियों में महिलाओं के लिए 33% पद आरक्षित किये जाएंगे. सभी महिलाओं को मंईयां सम्मान योजना के तहत हर माह 2500 रुपए मिलेंगे. एसएचजी ग्रुप को 15,000 करोड़ रुपए का क्रेडिट लिंकेज उपलब्ध कराते हुए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे. सक्रिय महिला, समन्वयक, कार्यक्रम पदाधिकारी, जेएसएलपीएस से जुड़े सभी कर्मियों के मामले में अन्य कर्मियों के अनुरूप वृद्धि की जाएगी.
घरों का नक्शा किया जाएगा रेगुलर
झारखंड के सभी जरूरतमंद परिवारों को 15 लाख रुपए के अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से जोड़ा जाएगा. वहीं, आंगनवाड़ी और स्कूलों में प्रतिदिन अंडा या फल दिया जाएगा. रांची सहित राज्य के अन्य शहरों में वर्षों पूर्व बनाए गए घरों के नक्शे का नियमितीकरण किया जाएगा. साथ ही राज्य कर्मियों की पुरानी पेंशन को सुरक्षित रखते हुए उनके एनपीएस खाते में जमा राशि को केंद्र सरकार से वापस लाने के कदम उठाया जाएगा.
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