Ranchi : राज्य के विकास, प्रशासन और जनहित से जुड़े बड़े फैसलों पर मंगलवार को झारखंड सरकार की मुहर लगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 23 दिसंबर 2025 को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में शिक्षा, सड़क निर्माण, सरकारी नियुक्ति नियम, सामाजिक कल्याण योजनाओं, वन भूमि, आंगनबाड़ी, छात्रवृत्ति और कर्मचारियों से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन निर्णयों का सीधा असर राज्य के बुनियादी ढांचे, रोजगार और प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ने वाला है।
- डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, रांची में शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों की नई संरचना को मंजूरी दी गई।
- दुमका जिले में चमराबहियार से बरदानीनाथ मंदिर तक सड़क और बमनडीहा लिंक पथ के निर्माण व चौड़ीकरण के लिए करीब 31.87 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।
- जमशेदपुर में बहरागोड़ा से दारीशोल चौक तक सड़क के पुनर्निर्माण और मजबूतीकरण के लिए लगभग 41.24 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई।
- अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत व्यवस्था लागू करने से जुड़ी झारखंड नियमावली 2025 को स्वीकृति दी गई।
- सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना के तहत टेक होम राशन की आपूर्ति जारी रखने के लिए अनुबंध अवधि बढ़ाई गई।
- मिशन वात्सल्य के अंतर्गत बाल कल्याण और संरक्षण समितियों के संचालन की गाइडलाइन को मंजूरी दी गई।
- हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में स्व. उदय शंकर सिन्हा की सेवा नियमित कर उनकी पत्नी को देय लाभ देने की स्वीकृति दी गई।
- हाईकोर्ट के निर्देश पर सेवानिवृत्त लिपिक जय प्रकाश सिंह की सेवा नियमित कर वित्तीय लाभ देने का फैसला लिया गया।
- न्यायालय के आदेश के तहत पूनम सिन्हा की सेवा नियमित करने और लाभ देने की मंजूरी दी गई।
- हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में जग नारायण सिंह की सेवा नियमित कर लाभ देने की स्वीकृति दी गई।
- झारखंड अग्निशमन सेवा के अराजपत्रित कर्मियों के वेतनमान में संशोधन को मंजूरी दी गई।
- प्री-बजट कार्यशाला के लिए डॉ. सीमा अखौरी और उनकी टीम को नॉलेज पार्टनर के रूप में चुना गया।
- राज्यस्तरीय आकांक्षा कार्यक्रम से जुड़े शिक्षकों और समन्वयकों के मानदेय में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई।
- 21 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में छात्रावास निर्माण के लिए लगभग 51.16 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।
- डॉ. मिनी सिन्हा को बिना अनुमति अनुपस्थित रहने के कारण सेवा से हटाने का निर्णय लिया गया।
- डॉ. रीमा को भी अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण बर्खास्त करने की मंजूरी दी गई।
- हाईकोर्ट के आदेश पर दिलीप कुमार भट्टाचार्य के बकाया भुगतान और सेवांत लाभ देने की स्वीकृति दी गई।
- वनरक्षियों को प्रधान वनरक्षी पद पर पदोन्नति के लिए नियमों में एक बार की छूट दी गई।
- राज्य की सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा तय करने को मंजूरी दी गई।
- झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की मैट्रिक स्तर परीक्षा नियमावली में संशोधन को स्वीकृति दी गई।
- इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर परीक्षा से जुड़ी जेएसएससी नियमावली में बदलाव को मंजूरी दी गई।
- जेएसएससी की इंटरमीडिएट स्तर सामान्य परीक्षा नियमावली में भी संशोधन को स्वीकृति दी गई।
- हाईकोर्ट के निर्देश पर बालेश्वर प्रसाद वर्मा की सेवा नियमित करने का निर्णय लिया गया।
- मो. हसनैन फारुख की सेवा नियमित कर उन्हें वित्तीय लाभ देने की मंजूरी दी गई।
- ज्ञान सागर और कपिल देव प्रसाद, दोनों की सेवा नियमित कर लाभ देने का फैसला किया गया।
- अक्षयवट प्रसाद की सेवा नियमित कर वित्तीय लाभ देने की स्वीकृति दी गई।
- स्व. उमा शंकर द्विवेदी की सेवा नियमित कर उनकी पत्नी को देय लाभ देने का निर्णय लिया गया।
- परिवहन विभाग में मोटरयान निरीक्षक के 21 नए पद सृजित करने को मंजूरी दी गई।
- ज्योत्सना सिंह को पूर्व प्रभाव से संयुक्त सचिव पद पर पदोन्नति और वित्तीय लाभ देने की स्वीकृति दी गई।
- जर्जर सरकारी भवनों के पुनर्विकास के लिए NBCC के साथ MoU प्रक्रिया को मंजूरी दी गई।
- झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के सत्रावसान को मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिली।
- कांके स्थित राजकीय बेकन फैक्ट्री को फिर से शुरू करने के लिए ICAR से परामर्श लेने की स्वीकृति दी गई।
- उद्यान विकास से जुड़े कार्यों के लिए भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान से MoU करने की मंजूरी दी गई।
- हिन्डालको के कोल ब्लॉक के बदले नीमडीह की भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु राशि हस्तांतरण को मंजूरी दी गई।
- नोवामुंडी क्षेत्र की भूमि के बदले 30.80 करोड़ रुपये क्षतिपूरक वनरोपण के लिए स्वीकृत किए गए।
- झारखंड राज्य कारा लिपिक-सह-कंप्यूटर संचालक संवर्ग नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई।
- नोवामुंडी की अन्य भूमि के बदले 22.27 करोड़ रुपये क्षतिपूरक वनीकरण के लिए स्वीकृत किए गए।
- झारखंड संस्कृति संवर्ग से जुड़ी नई सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई।
- गोमके जयपाल सिंह मुंडा विदेशी छात्रवृत्ति योजना के तहत ब्रिटिश हाई कमीशन के साथ हुए MoU की अवधि बढ़ाई गई।
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